आधी दुसरी बाजू ऐकू, नंतर स्थगितीचे ठरवू! महिला आरक्षणावर तत्काळ अंमलावर विचारास नकार

कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावली नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांचा समावेश नसलेल्या समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याशी संबंधित नवीन कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तथापि, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य करत केंद्राला नोटीस बजावली.

काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी याचिका दाखल केली आहे. कृपया या कायद्याला स्थगिती द्या, अशी मागणी त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी केली, तेव्हा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने  “नाही, आम्ही दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगिती देऊ शकत नाही”, असे सांगत केंद्राला नोटीस जारी  करण्याचे आदेश दिले.

अनेक याचिका दाखल

• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्त्यांसाठी असलेल्या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याने राजकीय वाद पेटला असताना ठाकूर यांच्यासह अनेक लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरूद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत.
• वकील गोपाल सिंग यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारला विशेष अधिकार देणारा नवा कायदा रद्द करण्याची विनंती केली आहे.

महिला आरक्षण : तत्काळ अंमलावर विचारास नकार

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी संबंधित कायद्याची तत्काळ आणि कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ॲड. योगमाया एमजी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ॲड. एमजी यांना काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांच्या वतीने दाखल प्रलंबित जनहित याचिकेत हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची मात्र मुभा दिली.