शरद पवार, उद्धव ठाकरेंसह ९ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र

तपास यंत्रणांची प्रतिमा मलिन होत आहे हे खूप चिंताजनक आहे असा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे. 

नवी दिल्ली - गेल्या काही वर्षापासून सत्ताधाऱ्यांकडून देशात तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय असा आरोप विरोधक करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता विरोधी पक्षातील ९ प्रमुख नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या गैरवापराबाबत आरोप लावले आहेत. या पत्रात विरोधकांनी सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थाचा दुरुपयोग होत असल्याचं सांगत भाजपावर थेट निशाणा साधला आहे. 

या पत्रात आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्यावरही टीका केली आहे. पत्रात म्हटलंय की, विरोधी पक्षातील जे नेते भारतीय जनता पार्टीत सहभागी होतात त्यांच्याविरोधात तपास यंत्रणांची कारवाई संथगतीने जाते. राज्यपाल कार्यालय लोकशाहीरितीने निवडून आलेल्या सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करते. राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील दरी वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिमा मलिन होत आहे हे खूप चिंताजनक आहे असा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे. 

पत्रात पुढे म्हटलंय की, २६ फेब्रुवारीला झालेल्या चौकशीनंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. त्यांच्या अटकेचे ठोस पुरावेही नाहीत. २०१४ नंतर देशात ज्या नेत्यांवर कारवाई झाली ते बहुतांश विरोधी पक्षातील आहेत असं सांगितले आहे. हे पत्र बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, NCP चे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला यांच्या सहीने पाठवले आहे. 

अलीकडेच दारु घोटाळ्याच्या आरोपाखाली आप नेता मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली आहे. त्यानंतर कोर्टात त्यांना हजर करण्यात आले. जिथे कोर्टाने सीबीआयला ७ दिवसांची रिमांड दिली आहे. २० फेब्रुवारीला छत्तीसगडमधील कथित कोळसा घोटाळ्यात ईडीने कारवाई केली होती. घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास करत असलेल्या ईडीने काँग्रेस खजिनदार, आमदारांसह इतर नेत्यांवर धाडी टाकल्या. ही धाड जेव्हा छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये काँग्रेसचं महाअधिवेशन होणार होते तेव्हा टाकण्यात आली.