हिंदी समजत नसल्याचं खासदाराचं केंद्राला पत्र, नव्या वादाला तोंड फुटणार ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 20, 2017 10:37 PM2017-08-20T22:37:38+5:302017-08-20T22:37:48+5:30
गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याची चर्चा सुरू असतानाच एका खासदारानं हिंदी भाषा समजत नसल्याचं म्हटल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली, दि. 20 - गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याची चर्चा सुरू असतानाच एका खासदारानं हिंदी भाषा समजत नसल्याचं म्हटल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. केंद्रानं पाठवलेल्या हिंदी भाषेतील पत्राला ओडिशातील खासदाराने स्वतःच्या भाषेत प्रत्युत्तर दिलं आहे. मला हिंदी समजत नाही, अशा आशयाचं पत्रच या खासदाराने केंद्र सरकारला पाठवलं आहे.
तसेच हे पत्र खासदाराने उडिया भाषेत लिहिले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ओडिशामधील बीजू जनता दलाचे खासदार सत्पथी यांनीदेखील या मुद्द्यावर टीका केली होती. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सर्व खासदारांना एक पत्रक दिले होते. हिंदी भाषेत लिहिलेल्या या पत्रात जिल्हापातळीवर आयोजित भारत 2022 व्हिजन कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली होती. खासदार सत्पथी यांनी ट्विटरवरून तोमर यांनी पाठवलेले पत्राचा खरपूस समाचार घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री हिंदी न बोलणाऱ्या लोकांवरही हिंदी भाषेची सक्ती का करत आहे ?, हे या देशातील अन्य भाषांवर आक्रमण नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत तोमर यांना लक्ष्य केलं होतं. तोमर यांच्या पत्राला सत्पथी यांनी उडिया भाषेतील पत्राद्वारे चोख प्रत्युत्तरही दिलं.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं आहे. या पत्रातून कर्नाटकमधील मेट्रोच्या बोर्डवर हिंदी भाषेचा वापर नको, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केंद्राकडे केली होती. कर्नाटकमध्ये हिंदी भाषेचा वाद उफाळून आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. बंगळुरुमधील मेट्रो प्रोजेक्टमधील बोर्डावर कोणत्या भाषेचा वापर करावा, यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्देशानंतर बंगळुरु मेट्रो रेलने याबद्दल राज्यातील विविध शहरांचा अभ्यास करून तसंच तेथिल माहिती जमा करून बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे अहवाल सादर केला. शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र लिहून बोर्डावरून हिंदी भाषा काढण्याची मागणी केली होती.