डान्सबारला देणार आठवडाभरात परवाने?

सुधारित नियमावलीनुसार डान्सबारना परवाने देण्यासाठी ठरवून दिलेली मुदत संपून एक महिना उलटला तरी अद्याप परवाने न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला खडसावले.

नवी दिल्ली : सुधारित नियमावलीनुसार डान्सबारना परवाने देण्यासाठी ठरवून दिलेली मुदत संपून एक महिना उलटला
तरी अद्याप परवाने न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला खडसावले. यानंतर राज्य सरकारने एक आठवड्यात परवाने देण्याचा नवा वादा केला. डान्सबार बंदीच्या राज्य सरकारच्या कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती देऊनही सरकार डान्सबारना परवाने देण्यात चालढकल करीत असल्याने ‘इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन’ थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.
न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने डान्सबार परवान्यांसाठी राज्य सरकारने घातलेल्या अटींपैकी काही अटींमध्ये २ मार्च रोजी सुधारणा केल्या होत्या. कोणतीही पळवाट न शोधता १५ मार्चपर्यंत पात्र अर्जदारांना परवाने दिले जावेत, असे न्यायालयाने त्या दिवशी बजावले होते.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
युक्तिवादाच्या दरम्यान आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने म्हटले की, डान्सबारमध्ये अश्लील नृत्ये होणार नाहीत आणि असे करण्यावर कायद्यानेही बंदी घातलेली आहे, हे आम्ही याआधीच स्पष्ट केलेले आहे. परंतु तरीदेखील राज्य सरकार अद्यापही अधिसूचित न झालेल्या नव्या कायद्याचाच संदर्भ देत आहे. याच नव्या कायद्याची सबब सांगत राज्य सरकार डान्सबारना परवाने देण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करण्याचे टाळत आहे.
परवाने जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही हटविण्यात आले
सोमवारी हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आले तेव्हा याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी असे निदर्शनास आणले की, १५ मार्च रोजी केवळ दोन परवाने जारी करण्यात आले. परंतु लगेच १८ मार्चला हे परवाने मागे घेण्यात आले आणि परवाने जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही हटविण्यात आले.
राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी सांगितले की, डान्सबारसंबंधी विधिमंडळाने नवा कायदा केला आहे. त्या अनुषंगाने परवान्यांसाठी आलेल्या अर्जांवर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत द्यावी.न्यायालयाने अंतिमत: ही विनंती मान्य केली व
पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी ठेवली. त्या दिवशी परवाना अधिकारी असलेल्या पोलीस उपायुक्तांनी (मुख्यालय-१-हॉटेल विभाग) आदेशाचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन स्वत: न्यायालयात हजर राहावे, असाही आदेश दिला गेला.