कर्जबुडव्या कंपन्यांची यादी द्या : सुप्रीम कोर्ट

बँकांच्या बुडीत कर्जांचे उत्तरोत्तर वाढत असलेले प्रमाण आणि त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ढासळत चाललेली वित्तीय स्थिती याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली

नवी दिल्ली : बँकांच्या बुडीत कर्जांचे उत्तरोत्तर वाढत असलेले प्रमाण आणि त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ढासळत चाललेली वित्तीय स्थिती याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली व ज्यांच्याकडे ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक कर्जे थकली आहेत अशा कंपन्यांची यादी रिझर्व्ह बँकेने सादर करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
एवढेच नव्हे, तर ‘कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम’नुसार ज्यांच्या कर्जांची फेररचना करण्यात आली आहे, अशा बड्या कर्जदारांचीही यादी न्यायालयाने मागितली आहे. या दोन्ही प्रकारच्या याद्या रिझर्व्ह बँकेने येत्या सहा आठवड्यांत सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करायच्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘हाउसिंग अ‍ॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने (हुडको) काही कंपन्यांना दिलेल्या संशयास्पद कर्जांसंबंधी ‘दि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २००५मध्ये केलेली एक जनहित याचिका प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर, न्या. उदय लळित आणि न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने हा विषय गंभीर असल्याचे नमूद करून वरीलप्रमाणे आदेश देत प्रलंबित याचिकेत रिझर्व्ह बँकेसही प्रतिवादी केले. वर्ष २०१३ ते २०१५ या काळात २९ सरकारी बँकांनी एकूण १.१४ लाख कोटींची थकीत कर्जे त्यांच्या खातेपुस्तकांतून काढून टाकल्याची रिझर्व्ह बँकेकडूनच ‘आरटीआय’खाली मिळालेली माहिती एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने अलीकडेच प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने असे प्रश्न उपस्थित केले की, सरकारी बँका आणि वित्तीय संस्था सुयोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता मोठ्या रकमांची कर्जे कशी काय देतात? अशी कर्जे थकल्यावर ती वसूल करण्याची काही पुरेशी तरतूद आहे की नाही? एकट्या २०१५ या वर्षात कंपन्यांना दिलेली ४० हजार कोटी रुपयांची कर्जे वसूल होत नाहीत म्हणून बँकांनी खातेपुस्तकांतून काढून टाकली आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले.मोठ्या रकमांची कर्जे वर्षानुवर्षे थकीत राहूनही ती वसूल करण्यासाठी ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, याविषयी आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालय असेही म्हणाले की, बड्या कर्जबुडव्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर या मंडळींनी भली मोठी साम्राज्ये उभारली आहेत, पण तरी ते कर्जाची परतफेड करीत नाहीत, असे दिसते!