जे लोक कलम 370 हटविण्याला विरोध करतायेत त्यांची यादी बनवा अन्...

हळूहळू जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. कलम 370 मधील काही घटक देशासाठी नुकसानकारक होते.

ठळक मुद्देमहिला, मुले, अल्पसंख्याक समुदायामधील लोकांवर काश्मीरात प्रचंड अन्याय झाला आहेज्यांनी या निर्णयाला विरोध केला त्यांनी जम्मू काश्मीरमधल्या लोकांचा आवाज ऐकला आहे का? कलम 370 आणि 35 ए मुळे जम्मू काश्मीर, लडाखला देशापासून वेगळं ठेवलं होतं.

नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला सुरुवात होऊन 100 दिवस होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने तीन तलाक, कलम 370 सारखे ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात यश मिळविलं आहे. कलम 370 हटविणे हे राजकीयदृष्ट्या सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे. काश्मीरबाबत सरकारने घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका न्यूज संस्थेची बोलताना विस्तृत माहिती सांगितली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, तुम्ही अशा लोकांची यादी बनवा ज्यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याला विरोध केला. या यादीत तुम्हाला स्वार्थी राजकीय नेते, दहशतवाद्यांप्रती सहानभुती दाखविणारी लोकं आणि विरोधी पक्षातील काही नेते दिसतील. देशातील प्रत्येक नागरिक मग तो कोणत्याही राजकीय विचारधारेशी जोडलेला असो. प्रत्येक जण केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर, लडाखबाबत घेतलेल्या निर्णयाचं समर्थन करतोय. हा विषय राष्ट्राचा आहे यात राजकारणाचा भाग नाही. देशातील लोकांना हा धाडसी निर्णय वाटतो कारण आजतागायत जे अशक्य वाटत होतं ते शक्य होताना दिसत आहे. 

हळूहळू जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. कलम 370 मधील काही घटक देशासाठी नुकसानकारक होते. त्यामुळे काही राजकारण्यांना आणि फुटिरतावाद्यांना मदत मिळत होती. हे स्पष्ट होतं की, कलम 370 आणि 35 ए मुळे जम्मू काश्मीर, लडाखला देशापासून वेगळं ठेवलं होतं. गेल्या 7 दशकांपासून लोकांना याचा फायदा झाला नाही. लोकांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं. सर्वात मोठं नुकसान असं झालं की आजतागायत जम्मू काश्मीर, लडाखचा आर्थिक विकास झाला नाही. मात्र आता काश्मीरच्या आणि लडाखच्या विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला. 

तसेच माझ्या जम्मू काश्मीरमधील बंधू-भगिनींना उज्ज्वल भविष्य हवं आहे. मात्र कलम 370 मुळे ते शक्य नव्हतं. त्या राज्यातील महिला, मुले, अल्पसंख्याक समुदायामधील लोकांवर प्रचंड अन्याय झाला आहे. आता बीपीओपासून स्टार्टअपपर्यंत, खाद्य संस्कृतीपासून पर्यटनापर्यंत अनेक उद्योग उभारले जातील. स्थानिकांना रोजगार मिळेल, शिक्षणाच्या संधी चालून येतील असं पंतप्रधानांनी सांगितले. 
दरम्यान जे लोक कलम 370 हटविण्याचा विरोध करतायेत त्या लोकांनी जम्मू काश्मीरमधल्या लोकांचा आवाज ऐकला आहे का? काश्मीरमधील स्थानिक पंचायत निवडणुकांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घ्या. लोकं मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्यासाठी बाहेर आले होते. मतदान करण्यापासून रोखणारे अनेक जण होते तरीही लोकं घराबाहेर पडून मतदान करत होते. जवळपास 74 टक्के लोकांनी मतदान केलं. नोव्हेंबर, डिंसेबर 2018 मध्ये तेथील ग्रामपंचायतीत 35 हजार सरपंच निवडून आलेत असा दावाही पंतप्रधानांनी केला.