उमेदवारीसाठी साक्षरतेची अट वैध

पंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट घालणारा हरियाणा सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

नवी दिल्ली : पंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट घालणारा हरियाणा सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच कायदा वैध ठरल्याने पंचायत निवडणुकांमध्ये फक्त साक्षरांनाच उमेदवारीस पात्र ठरविण्याची अट घालण्याचा मार्ग इतर राज्यांसाठीही मोकळा झाला आहे.
या कायद्याविरुद्ध दाखल याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्तीद्वय जे. चेलमेश्वर आणि ए.एम. सप्रे यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. या याचिकेत हरियाणाच्या पंचायतराज दुरुस्ती कायदा २०१५ ला आव्हान देण्यात आले होते. या कायद्यात निवडणूक लढविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान १० वी उत्तीर्ण तसेच महिला (सर्वसाधारण गट) व अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आठवी उत्तीर्ण असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सरपंचपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना पाचवी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. (वृत्तसंस्था)
> काय होणार?
निम्मी लोकसंख्या निरक्षर असल्याने निवडणूक लढविण्यापासून वंचित.
न्यायालयाच्या निकालाने भाजपाला नैतिक बळ.
हरियाणापाठोपाठ राजस्थान सरकारनेही असा कायदा केला आहे. त्याचाही मार्ग या निकालाने अप्रत्यक्षपणे मोकळा झाला.