स्थानिक नेतेच बदलू शकतात राज्याचे चित्र

चांगले रस्ते पाहिजे असतील तर टोल भरावाच लागेल. चांगले महामार्ग बांधण्यासाठी बाजारातून पैसा उभा करावा लागेल. त्याची परतफेड टोलच्या माध्यमातूनच होऊ शकते. दुचाकी व राज्य सरकारच्या

स्थानिक नेतेच बदलू शकतात राज्याचे चित्र

रघुनाथ पांडे ल्ल नवी दिल्ली
चांगले रस्ते पाहिजे असतील तर टोल भरावाच लागेल. चांगले महामार्ग बांधण्यासाठी बाजारातून पैसा उभा करावा लागेल. त्याची परतफेड टोलच्या माध्यमातूनच होऊ शकते. दुचाकी व राज्य सरकारच्या प्रवासी बसला टोलमधून सूट देऊ; मात्र कार, ट्रक, ट्रेलर, मिनी ट्रक यासारख्या वाहनांवर टोल आकारावा लागेल़ त्यासाठी देशपातळीवर टोलचे धोरण आणले जाईल, असे स्पष्ट मत केंद्रीय परिवहन व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
हीच गोष्ट आपण देशाच्या पूर्वोत्तर भागातील राज्यांना सांगितली. देशाचा पूर्वोत्तर भाग कमालीचा दुर्लक्षिला आहे. तिकडे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात जातात, पण रस्त्यांची स्थिती दयनीय. त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व सचिवांच्या मी बैठका घेतल्या. आसाममध्ये रस्ते प्राधिकरणाचे मुख्यालय केले. सात राज्यातील रस्त्यांसाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली. त्यांना मुंबई-पुणे महामार्गामुळे वेळेची बचत कशी होते, हे सांगितले. रस्ते उत्तम होणार असतील तर टोल कसा चांगला, हे पटवून दिले. त्यामुळे तेथे रस्त्यांची कामे आता वेग घेतील, असेही गडकरी म्हणाले.
केंद्रातील मोदी सरकार वर्षपूर्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्या निमित्ताने गडकरींशी झालेली ही बातचीत...
महाराष्ट्राचे लोक दिल्लीतले हक्काचे सत्ताकेंद्र म्हणून आपल्याकडे बघतात, याबाबत काय म्हणाल?
दिल्लीत मी महाराष्ट्राचा अ‍ॅम्बेसडर म्हणून केंद्रातल्या सर्व विभागांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतो. मुंबईच्या रेल्वेच्या प्रश्नावर मार्ग काढला. दिल्लीत जिथे जिथे महाराष्ट्राचे प्रश्न अडणार असतील, समस्या येणार असतील त्या सर्व सोडविण्याचा मी शक्तीनिशी प्रयत्न करीन.
पण महाराष्ट्र अव्वल कसा राहील? कोण ठेवणार?
महाराष्ट्राचे चित्र बदलवणे आणि पुन्हा महाराष्ट्राला देशात अव्वल क्रमांकावर पोहाचविणे ही जबाबदारी महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची व महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांची आहे. जी मदत लागेल ती मी देईन. पुण्या-मुंबईत मेट्रोचा विकास, पर्यावरण वन खात्याच्या संबंधात अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या प्रश्नांवर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आग्रही असतात. मंत्रिमंडळातील राज्याशी संबंधित अनेक मंत्री विकासासाठी आग्रही आहेत. अनेक चांगले निर्णय घेतले जात आहेत, एवढेच मी म्हणू शकेन.

दिल्लीत असताना महाराष्ट्र डोळ्यांपुढे असतो का? आणि कसा...?
नक्कीच असतो. महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी आहे. मुंबई-गोवा रस्ता चौपदरी काँक्रिटचा करून, चौदा फ्लायओव्हर्सची कामे सुरु केली आहेत. नवीन पुलांच्या निर्मितीमध्ये जलसिंचनासाठी बंधाऱ्यांची निर्मिती, अमरावतीपासून सुरतपर्यंतचा रस्ता ८ हजार कोटी खर्चून सिमेंट काँक्रि टचा करणार आहे. त्याचबरोबर बोरखेडीपासून रत्नागिरीपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणात जाणारा ८ ते ९ हजार किलोमीटरचा चौपदरी काँक्रि टचा रस्ता तसेच देहू व आळंदीपासून पंढरपूरपर्यंतचे आठ हजार कोटी रु पये खर्चून दोन पालखी मार्ग निर्माण करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. औरंगाबाद व वर्धा जिल्ह्यातील सिंदी येथे दोन ड्रायपोर्ट तयार होतील. काही जिल्हा बँकाच्या पुनरूज्जीवनाचे काम केले, नागपूर विमानतळाबाबतच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावला. नागपूर मेट्रो रेल्वे योजनेला मान्यता मिळÞविली, अनेक बदल आता तुम्हाला दिसून येतील.
रस्ते चांगले होतील पण वाहतुकीला शिस्त कशी लागणार?
हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यासाठी प्रत्येकाने स्वत:कडे आधी पाहिले पाहिजे. ड्रायव्हींगच्या शास्त्रीय प्रशिक्षणासाठी पुण्यात पहिले इनस्टिट्यूट आॅफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च (आयडीटीआर) सुरू करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणानंतर रस्ते अपघात मोठी घट होईल असा विश्वास आहे. देशभरात अशा स्वरूपाची आणखी केंद्रे सुरू केली जातील. ड्रायव्हिंग रेंज, टेस्टिंग लॅब कार्यशाळा यांच्या आधारे दरवर्षी २० हजार जणांना प्रशिक्षण दिले जाईल. हा वाहतुकीला शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नाचाच भाग आहे.
गडकरी आणि वाद असे समिकरणच झाले आहे त्याबद्दल काय?
वाद करणाऱ्यांना आनंद मिळतो. मी विकासाचे राजकारण करत आलो आहे. सार्वजनिक जीवनात आरोप होतातच. आपण किती प्रामाणिक आहोत हे स्वत:ला विचारावे आणि दिशा निश्चित करावी. लोकांना उशिरा का होईना सत्य कळते. दुसऱ्याचे वागणे आपण नियंत्रित करू शकत नाही. मी देशाच्या प्रगतीचे स्वप्न पाहता,े ते पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो. वर्षभरात अशा अनेक गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी धडपडलो ज्यामुळे पुढील पन्नास वर्षे सुखकर होतील. त्यामुळे वादांची काळजी मला नाही.
तुम्ही नवीन वर्षांचा कोणता संकल्प सोडला आहे?
२५ लाख युवकांना रोजगार देण्याचा आपला मानस आहे. गंगा अविरल निर्मल प्रकल्प, १०१ जलमार्ग आणि दरदिवशी तीस किलोमीटरची रस्ते बांधणी झाली पाहिजे असा ही माझा संकल्प आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दिवसाला २ किलोमीटर लांबीचे रस्ते होत होते. मोदी सरकार आल्यानंतर यंदाच्या मार्च महिन्यात दररोज १२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनले आता हे प्रमाण दर दिवशी १४ किलोमीटर पर्यंत गेले आहे. पुढच्या काळात दररोज ३० किलोमीटर लांबीचे रस्ता बांधण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. इकोफ्रेंडली वाहतूक, बायोइंधनाला प्राधान्य व जलवाहतुकीकडे सर्वौच्च पर्याय म्हणून पाहतो आहे.
सरकारच्या एकूण कामाचे मूल्यमापन कसे कराल?
सरकारचे मूल्यमापन जनता करते. सरकारने रोजगारक्षमता वाढवून कौशल्यविकासावर भर देणारी व्यवस्था व मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. निती आयोगाची स्थापना झाली. बंदरे व आसपासच्या क्षेत्राचा विकास करमारी सागरमाला योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आणि पाचशे शहरांचा विकास, पाचशे मेगावॉटच्या सौर पार्काना परवानगी, स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून कोट्यवधी रुपये सरकारी खजिन्यात आले. हे काम सोपे नव्हते. जनधन योजनेमुळे १२ कोटी लोक सरकारशी कनेक्ट झाले. उपेक्षित व वंचितांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मोदींनी घेतलेला पुढाकार देशाला उन्नतीकडे नेणारा आहे. देशात प्रथमच उद्योगधंदे चालविणे पूर्वीपेक्षा सोपे होणार आहे. उद्योगांसाठी अनेक सोयी केल्या गेल्या. पर्यावरणाची मंजुरी आॅनलाईन झाली. सेल्फ अ‍ॅटच्ॅटेशनमुळे अनेक किचकट गोष्टी सोप्या होतील.
इकोफ्रेंडली वाहतूक म्हणजे काय?
या देशाला उत्तम पर्यावरणाची गरज आहे. वातावरणातील कार्बन डायआॅक्साईड कमी करण्यावर माझा भर आहे. नवीन तंत्रज्ञान व नव्या इंधनाला ताकद देणार असून देशाची गरज लक्षात घेऊन इलेक्ट्रीक, बायोडिझेल, बायोगॅस, इथेनॉलवर बसेस चालवण्याचा मानस आहे. शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी केनियाच्या कंपनीची एक बस नागपुरात धावते आहे. लंडन प्रवासात मी इलेक्ट्रीकची बस पाहिली. हा पर्यायही उत्तम ठरू शकेल. इकोफ्रेंडली ‘इ-रिक्क्षा ’धावतेच आहे. नवीन तंत्रज्ञानाची सांगड घालत केलेल्या वाहतूक व वाहन क्षेत्रातील बदलामुळे आॅटोमोबाईल क्षेत्रात ऊर्जा निर्माण होईल. ‘इ-टोल’ ही चांगली कल्पना प्रत्यक्षात आली. त्यामुळे इंधनाची मोठी बचत होईल. बडोद्याचे आधुनिक पध्दतीचे बसपोर्ट बघून कोणत्याही राज्याने तसे किंवा आणखी वेगळे बांधण्याची तयारी दाखविली तर परिवहन मंत्रालय त्यांना विशेष सल्ला देईल.
उपेक्षित व दुर्लक्षित म्हणून जहाज बांधणी मंत्रालयाकडे पाहिले जायचे?
हा विभाग दुर्लक्षित राहिला आहे. त्याकडे आव्हान म्हणून मी पाहतो. पण आता या मंत्रालयाची उपयुक्तता दिसून येऊ लागली. रस्त्याने प्रवास केला तर एका किलोमीटरसाठी दोन रूपये, रेल्वेने केला तर एक रूपये आणि पाण्यातून केला तर त्याच अंतरासाठी फक्त ५० पैसे खर्च येतो. शिवाय, पर्यावरणाची कोणतीच हानी नाही. त्यामुळे ‘जलवाहतुकीला’ माझे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. १०१ जलमार्ग तयार होतील त्यातले बरेच महाराष्ट्रात आहेत.
रखडणाऱ्या कामांवर कशी मात करणार?
माझ्या मंत्रालयांनी हाती घेतलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. जे बोललो त्यापेक्षा ३०-४० टक्के जास्तच काम केले आहे. एखादे काम होण्यासारखे नसेल तर मी मोकळेपणाने, स्पष्टपणे सांगतो की हे होणार नाही. पण ज्या कामाबाबत बोलतो ते काम ठरल्यादिवसात करेन, ते मी पूर्ण केले आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असेल, फ्लायओव्हर्स असेल. कुठलेही मोठे काम असेल. मी आग्रही असतो. कामाचा पाठपुरावा करतोे. मला विकासाच्या कामांची आवड आहे. माझी मानिसकताही तशीच बनली आहे.