पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेशांतील स्थानिक वास्तव्याची अट रद्द

राज्यातील सरकारी, महापालिकांच्या आणि खासगी अनुदानित वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये राज्य कोट्याच्या ५० टक्के जागांसाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्याची अट लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला.

- विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली - राज्यातील सरकारी, महापालिकांच्या आणि खासगी अनुदानित वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये राज्य कोट्याच्या ५० टक्के जागांसाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्याची अट लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला.
या जागांवर प्रवेशासाठी महाराष्ट्राचे निवासी असलेले (डोमिसाइल) उमेदवारच अर्ज करण्यास पात्र असतील, असा नियम प्रवेश प्राधिकरणाने २९ व ३० जानेवारीच्या अधिसूचनांद्वारे जाहीर केला होता. राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय पदवीच्या १,६३९ तर पदविकेच्या २८९ जागा आहेत.
राज्यातून एमबीबीएस झालेल्या परंतु इथे कायम वास्तव्य नसलेल्या डॉक्टरांनी याविरुद्ध हायकोर्टात याचिका केली होती. गेल्या २२ फेब्रुवारी रोजी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करीत ‘डोमिसाइल’चा नियम रद्द केला होता. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले होते की, पदव्युत्तर प्रवेशातील ५० टक्के जागा राष्ट्रीय व ५० टक्के जागा राज्य कोट्याच्या असतात. राष्ट्रीय कोट्यासाठी देशभरातील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. ते येथे शिक्षण घेऊन परराज्यांत व्यवसाय करतात. त्यांच्या शिक्षणावर राज्य खर्च करते पण त्यांच्या सेवांचा राज्याला लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्य कोट्यातील प्रवेश राज्यात स्थायिकांनाच मिळावेत या हेतूने हा नियम केला आहे. परंतु हे म्हणणे अमान्य करीत खंडपीठाने म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप जैन (१९८४) व विशाल गोयल (२०१४) या प्रकरणांत दिलेले निकाल इतके स्पष्ट आहेत की, राज्याचे हे म्हणणे विचारातही घेतले जाऊ शकत नाही.
गेल्या वर्षीही राज्याने असा नियम केला होता व डॉ. गंगादीप माही व इतरांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली होती. एका वर्षी नियमाला स्थगिती व दुसऱ्या वर्षी तो रद्द केला गेला तरी राज्य सरकारने हट्ट न सोडता सुप्रीम कोर्टात अपील केले. न्या. अरुण मिश्रा व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने एका ओळीचा आदेश देत ते फेटाळले. या खटल्यात राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर मूळ याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण व अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी काम पाहिले.

कर्नाटकचाही नियम रद्द

शेजारच्या कर्नाटक राज्यानेही तेथील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमधील ५० टक्के राज्य कोट्यासाठी असाच नियम २०१४ मध्ये केला. कोर्टाकडून तो बेकायदा ठरवून रद्द केला गेला. त्या वर्षी पुन्हा तसाच नियम केला गेला. त्याविरुद्ध ४४ डॉक्टर-विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. मिस्रा व न्या. लळित यांच्याच खंडपीठाने कर्नाटकचा नियमही रद्द केला.