देशात ५ व्या टप्प्यातही 'लॉकडाऊन', कन्टेनमेंट झोनमध्ये 30 जूनपर्यंत शटडाऊन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 30, 2020 07:39 PM2020-05-30T19:39:27+5:302020-05-30T20:31:59+5:30
केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने जारी केलेली नवी नियमावली 1 जून ते 30 जूनपर्यंत लागू राहणार आहे. सध्याचा रात्रीचा कर्फ्यू सुरूच राहणार असून, अत्यावश्यक वस्तूंसाठी कोणताही कर्फ्यू असणार नाही
देशात ५ व्या टप्प्यातही 'लॉकडाऊन', कन्टेनमेंट झोनमध्ये 30 जूनपर्यंत शटडाऊन
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारनं लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यासाठी नवी नियमवाली जारी केली असून, यात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊन 5.0 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. याअंतर्गत कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर असलेल्या ठिकाणांना टप्प्याटप्प्याने सूट दिली जाणार आहे. मात्र, देशातील कन्टोनमेंट झोनमध्ये ३० जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम असणार आहे. त्यामुळे, कन्टेनमेंट झोनमधील नागरिकांना किमान महिनाभर तरी नागरिकांना घरातच राहावे लागणार आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी या झोनमधील नागरिकाना सवलत देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने जारी केलेली नवी नियमावली 1 जून ते 30 जूनपर्यंत लागू राहणार आहे. सध्याचा रात्रीचा कर्फ्यू सुरूच राहणार असून, अत्यावश्यक वस्तूंसाठी कोणताही कर्फ्यू असणार नाही. रात्रीच्या ९ वाजल्यापासून पहाटे ५ वाजेपर्यंत नाइट कर्फ्यू राहील. सध्या संध्याकाळी ७ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत हा कर्फ्यू आहे. देशातील शाळा-महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यावर सरकार कालांतराने निर्णय घेणार आहे. कंटोन्मेंट झोनवगळता इतर भागात धार्मिक स्थळं, हॉटेल्स अन् मॉल ८ जूनपासून सुरू करण्यास केंद्र सरकारने परवनगी दिली आहे. जून महिन्यात ३ टप्प्यांमध्ये हळु हळु सर्वकाही सुरळीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा पहिला टप्पा ८ जूनपासून सुरु होणार आहे. त्यानंतर, दुसरा आणि तिसरा टप्पा असणार आहे. तेव्हाची परिस्थिती पाहून केंद्र सरकार पुढील निर्णय जाहीर करणार आहे. त्यामध्ये, आंतरराष्ट्रीय विमानांची उड्डाणं, मेट्रो रेल्वे, सिनेमा हॉल, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, उद्याने इत्यादी सुरू करण्यासंदर्भात परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी :MHA #UNLOCK1pic.twitter.com/952J4TVtmI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2020
केंद्राने नियमावली जाहीर केली असून राज्य सरकार आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासन तेथील परिस्थिती पाहून निर्णय घेईल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे, आता महाराष्ट्र सरकार कुठे सवलत देणार आणि कुठे निर्बंध कायम ठेवणार, याकडे राज्यवासीयांचं लक्ष आहे.
