लॉकडाउनमध्ये पूर्ण वेतन : सर्वोच्च न्यायालयाकडून गृहमंत्रालयाच्या आदेशाला स्थगिती, म्हणाले...

पंजाबमधील लुधियानाच्या हँड टूल्स असोसिएशनने दावा केला, की आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार, 29 मार्चला गृह मंत्रालयाने दिलेला आदेश, संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19(1)(G), 265 आणि 300चे उल्लंघन आहे. तो वापस घेतला जायला हवा.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005मधील कलम 10(2) (I)च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे.याचिकाकर्त्यांनी मागितली वेतनावर निर्णय घेण्याची सूटसर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रकडून मागवले स्पष्टिकरण

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या काळात ज्या कंपन्या कामगारांना पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ आहेत, अशा कंपन्यांवर खटला चालवू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी प्रशासनाला हा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रकडून मागवले स्पष्टिकरण-
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, संजय किशन कौल आणि बी.आर. गवई यांच्या पिठाने, कामाचा मोबदला देऊ न शकणाऱ्या खासगी कंपन्यांविरोधात खटला चालवू नये, असा आदेश केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे. याशिवाय न्यायालयाने औद्योगिक संघटनांच्या वतीने सादर केलेल्या याचिकांसंदर्भात केंद्राकडून स्पष्टिकरणही मागवले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्चला एक परिपत्रक काढून, राष्ट्रव्यापी बंददरम्यान कर्मचाऱ्यांना पर्ण वेतन देण्यात यावे, असे निर्देश खासगी संस्थांना दिले होते.

आणखी वाचा -  CoronaVirus News : रोहिंग्या मुस्लिमांच्या सर्वात मोठ्या 'रिफ्यूजी कॅम्प'मध्ये घुसला कोरोना, येथे राहतात तब्बल 10 लाख लोक

याचिकाकर्त्यांनी मागितली वेतनावर निर्णय घेण्याची सूट - 
उत्पादन ठप्प असल्याने कामगारांचे वेतन करण्यासाठी आमच्याकडे कुठलाही पर्याय नाही, असा दावा करत संबंधित औद्योगिक संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली, की  कोरोनाव्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनच्या काळात त्यांच्या कामगारांना वेतन देण्यासंदर्भात पूर्णपणे सूट द्यावी. ही याचिका मुंबईतील एक कपड्याची कंपनी आणि 41 छोट्या संघटनांच्या पंजाबमधील एका समूहाच्या वतीने करण्यात आली होती.

आणखी वाचा - CoronaVirus News : वैज्ञानिक तयार करतायेत असा मास्क, जो कोरोना व्हायरसच्या संपर्कात येताच बदलेल रंग

घटनेतील विविध अनुच्छेदांचा दाखला - 
याचिकेत गृह मंत्रालयाचा 29 मार्चचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005मधील कलम 10(2) (I)च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे. पंजाबमधील लुधियानाच्या हँड टूल्स असोसिएशनने दावा केला, की आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार, 29 मार्चला गृह मंत्रालयाने दिलेला आदेश, संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19(1)(G), 265 आणि 300चे उल्लंघन आहे. तो वापस घेतला जायला हवा.

आणखी वाचा - आनंदाची बातमी : 'उवा' मारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'या' औषधाने काही तासांतच केला कोरोनाचा 'खात्मा'!; क्लिनिकल ट्रायल सुरू