मोठ्या शहरांजवळ ‘लॉजिस्टिक हब’

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या मोठ्या शहरांसाठी लॉजिस्टिक हब उभरण्याची योजना आखण्यात येत आहे.

प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या मोठ्या शहरांसाठी लॉजिस्टिक हब उभरण्याची योजना आखण्यात येत आहे. त्यामुळे सामान लादणे व घेऊन जाण्यासाठी जड वाहनांना (ट्रक) शहराच्या आतून जाण्याची गरज पडणार नाही. हे हब एकप्रकारे बायपासचे काम करतील.
ही योजना साकारण्याकरिता असे एक मॉडेल तयार करण्यात येत आहे ज्याअंतर्गत मंत्रालयाला जमीन खरेदीची गरज पडणार नाही. यासंदर्भात परिवहन मंत्रालयातर्फे पुढील महिन्यात मोठ्या लॉजिस्टिक कंपन्यांसोबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सदर कंपन्यांकडून सूचना आणि सहकार्य मागितले जाईल. परिवहन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध प्रकारचे सामान वाहून नेणारे ट्रक हे मोठ्या शहरांसाठी गंभीर समस्या ठरले आहेत. हा प्रश्न लक्षात घेऊनच परिवहन मंत्रालय लॉजिस्टिक हब स्थापनेचा विचार करीत आहे. मालवाहू ट्रकमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीतून याद्वारे मुक्ती मिळेल.काय आहे योजना?
नियोजित योजनेंतर्गत शहराजवळ मंत्रालय ५०० ते १००० एकर जमीन अधिग्रहित करेल. पण खरेदी करणार नाही. साधारणत: ही जमीन लीजवर घेतली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांकडून ही जमीन घेतली जाईल त्यावर त्यांचा मालकी हक्क कायम असेल.
या जमिनीच्या २० टक्के भागात रस्ते, पाईप लाईन, छोट्या नाल्या, वीज खांब आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. तर ४० टक्के भागात प्रत्यक्ष लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येईल. त्यात अनेक उद्योजकांचे गोडाऊन, वितरण केंद्र आणि कार्यालये असतील. क्षेत्र आणि शहराच्या आवश्यतेनुसार हे हब रस्त्याने जोडले जातील.ट्रक दुरुस्तीसाठी सर्व्हिस स्टेशनही असेल.
उर्वरित ४० टक्के विकसित जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत देण्यात येईल. शेतकरी त्याचा व्यावसायिक कामासाठी वापर करु शकतील. अर्थात त्यालाही लॉजिस्टिकशी संबंधितच व्यवसाय करावा लागेल. व्यावसायिकदृष्ट्या त्याच्या जमिनीची किंमत प्रचंड वाढेल.