गौतम गंभीरकडे २ तर सुनिता केजरीवाल यांच्याकडे ३ मतदान ओळखपत्र असल्याचे आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 27, 2019 04:11 PM2019-04-27T16:11:24+5:302019-04-27T16:24:04+5:30
सुनिता केजरीवाल यांच्याकडे दिल्लीचा,गाझियाबाद आणि उत्तर कोलकाताच्या या तीन ठिकाणचे मतदान ओळखपत्र असल्याचे आरोप खुराना यांनी केला आहे. दुसऱ्याला बोट दाखवण्याच्या आधी स्वतः आधी बरोबर आहे का याची खात्री करावी असा टोला सुद्धा हरीश खुराना यांनी लगावला.
मुंबई - पूर्व दिल्लीमधून भाजपची उमेदवारी मिळालेल्या माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर यांच्यावर दोन मतदान ओळखपत्र असल्याचे आरोप आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आले होते. दुसरीकडे भाजपने पलटवार करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता केजरीवाल यांच्याकडे तीन मतदार ओळखपत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आलेले आरोप त्यांच्यावर उलटताना दिसत आहे.
गंभीर यांच्या विरोधात उभा असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार आतिशी मर्लेना यांनी न्यायालयात धाव घेत गंभीर यांच्याकडे २ मतदार ओळखपत्र असल्याने त्यांची उमेदवारी रद्द करावी अशी मागणी केली होती. दिल्लीचे भाजप प्रवक्ते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना यांचे पुत्र हरीश खुराना यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या पत्नीकडे तीन मतदार ओळखपत्र असल्याचे ट्वीट केले आहे.
Can u pls explain @ArvindKejriwal ji why ur wife Sunita Kejriwal is having 3 voter ids with her ? 1 from Delhi , 1 from UP and 1 from Bengal .
— Chowkidar Harish Khurana (@HarishKhuranna) April 26, 2019
Before pointing finger on other first u should come clean .@BJP4Delhi@ManojTiwariMP@GautamGambhir@siddharthanbjppic.twitter.com/i3g33sMOut
सुनिता केजरीवाल यांच्याकडे दिल्लीचा,गाझियाबाद आणि उत्तर कोलकाताच्या या तीन ठिकाणचे मतदान ओळखपत्र असल्याचे आरोप खुराना यांनी केला आहे. दुसऱ्याला बोट दाखवण्याच्या आधी स्वतः आधी बरोबर आहे का याची खात्री करावी असा टोला सुद्धा हरीश खुराना यांनी लगावला.
एका पेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र असणे गुन्हा आहे. यात एक वर्षासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, त्यामुळे एकापेक्षा जास्त ठिकाणचे मतदान ओळखपत्र असल्यास याची माहिती निवडणुक आयोगाला देऊन एकाच ठिकाणी नाव ठेवणे अपेक्षित असते. मात्र गौतम गंभीर आणि सुनिता केजरीवाल यांनी तसे केले नाही त्यामुळे आता निवडणुक आयोग याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.