१६ एप्रिल रोजी लोकसभेची निवडणूक?; EC च्या व्हायरल पत्राबाबत दिल्ली आयोगाचं उत्तर

आगामी लोकसभेचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सर्वसामान्य जनतेलाही लागले आहेत

आगामी लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले असून विविध कार्यक्रम, मेळावे आणि अधिवेशनातून कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश देत आहेत. तर, २२ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याहस्ते अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामललाची प्राणप्रतिष्ठा झाली. त्यामुळे, भाजपाने याच सोहळ्यातून लोकसभेचे रणशिंग फुंकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यातच, दिल्ली निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका पत्रकानुसार आगामी लोकसभानिवडणूक १६ एप्रिल रोजी होणार असल्याची चर्चा सोशल माध्यमांत रंगली आहे. त्यावर, आता दिल्ली निवडणूक आयोगानेच स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

आगामी लोकसभेचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सर्वसामान्य जनतेलाही लागले आहेत. त्यातच दिल्ली निवडणूक आोयगाचं एक सर्क्युलर सोशल मीडियावर व्हायरल झालं होतं. त्यामध्ये, १६ एप्रिल २०२४ ही आगामी लोकसभा निवडणुकांची संभावित तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे, १६ एप्रिल २०२४ रोजी निवडणुकांची तारीख निश्चित झाली का, असा प्रश्न पत्रकारांसह सर्वांनाच पडला होता. त्यावर, आता दिल्ली निवडणूक आयोगाने ट्विट करुन स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

Some media queries are coming referring to a circular by @CeodelhiOffice to clarify whether 16.04.2024 is tentative poll day for #LSElections2024
It is clarified that this date was mentioned only for ‘reference’for officials to plan activities as per Election Planner of ECI.

— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) January 23, 2024

दिल्ली निवडणूक आयोगाच्या पत्रकावरील १६ एप्रिल रोजीच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तारखेबद्दल पत्रकारांकडून सातत्याने विचारणा केली जात आहे. त्यावर उत्तर देताना, दिल्ली निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे यास नकार दिला. तसेच, या तारखेचा उल्लेख केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक योजनांसंदर्भातील कार्यक्रमाची तयरी करण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या पत्रकानुसार जो संभ्रम निर्माण झाला होता, तो दिल्ली निवडणूक आयोगाकडून दूर करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र करण्यासाठी नवीन ईव्हीएम मशिन्सची खरेदी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला १० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ईव्हीएमच्या उपयुक्ततेचा कालावधी १५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास या मशिनचा वापर केवळ तीनवेळाच होऊ शकतो. यंदा लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने देशभरात ११.८० लाख मतदान केंद्र उभारले जाण्याची गरज आहे. तर, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन ईव्हीएम मशिन्सची गरज पडणार आहे. यासह काही त्रुटींच्या अनुषंगाने ‘कंट्रोल यूनिट’ (सीयू), ‘बॅलट यूनिट’ (बीयू) आणि ‘वोटर-वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपॅट) मशिन्सचीही  आवश्यकता असते.