हिवाळी अधिवेशन संपले तरी लोकसभेला उपाध्यक्ष नाही; विरोधक विभागल्यामुळे सरकार उघडे पडत नाही

यातून त्याचा प्राधान्यक्रम दिसतो. 

व्यंकटेश केसरी, लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही लोकसभेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणूक झाली नाही तर राज्यसभेचे कामकाज उपाध्यक्षांसह सुरू आहे. लोकसभा हा पक्षपात असहायपणे बघत आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकार नव्या संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम प्राधान्याने पूर्ण व्हावे यासाठी युद्ध पातळीवर काम करत आहे. यातून त्याचा प्राधान्यक्रम दिसतो. 

पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून विरोधी पक्ष मोठे मुद्दे उपस्थित करत आहेत; परंतु सरकारला उघडे पाडणाऱ्या या विषयांकडे त्यांचे लक्ष नाही कारण ते विभागलेले आहेत. उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास सरकारच्या सभागृह व्यवस्थापकांकडे वेळच नव्हता.  लोकसभा उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी यासाठी काँग्रेसचे अधिर रंजन चौधरी यांनी बराच आग्रह धरला होता. ते अडीच वर्षांनंतरही ना ओम बिर्ला यांना प्रभावित करू शकले ना लोकसभेचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना. १९५२ पासून पहिल्यांदाच विद्यमान लोकसभेला निवडून आलेला उपाध्यक्ष नाही. त्याचे कारणही अज्ञातच आहे.