मागास जाती ठरविण्यास कोणीच केला नाही विरोध; विधेयक लोकसभेत मंजूर

५०% मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी

नवी दिल्ली : कोणत्याही जातीला वा जाती समूहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठीचे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षांमधील सदस्यांसह विरोधकांनीही पूर्णपणे समर्थन दिले. मात्र, केवळ यादी ठरविण्याचे अधिकार पुरेसे नसून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक असल्याची भूम‍िका काँग्रेसने मांडली. सरकारनेही या भूमिकेला समर्थन दिले. मात्र, ही प्रक्र‍िया अतिशय क्ल‍िष्ट असल्याने सध्या हा मुद्दा घेतलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. विधेयक बुधवारी राज्यसभेत पाठविण्यात येणार आहे.

या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना त्यांची स्वतंत्र ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त होणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे ६७१ इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतील समूहांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे कुमार यांनी सांगितले. विधेयक ३८५ विरुद्ध शून्य असे एकमताने मंजूर झाले. त्यास बुधवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.  लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी विधेयकाला समर्थन दिले. मात्र, त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा उपस्थ‍ित करतानाच २०१८ मध्ये सरकारने केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीवर टीका केली. ते म्हणाले की, या विधेयकाला काँग्रेसचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. 

मराठा आरक्षण देण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत, अशी नवीन सुधारणा आज लोकसभेत झाली आणि उद्या कदाचित राज्यसभेत देखील होईल. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला याचा निश्‍चित फायदा होईल. याच बरोबरीने जर अपवादात्मक परिस्थितीबाबत निर्णय झाला असता तर अधिक फायदा आम्हाला झाला असता; परंतु आता निर्णय झालेला आहे. राज्य सरकारने क्षणाचा ही विलंब न करता राज्यसभेत पारित झाल्यानंतर तात्काळ आयोगाला सूचना कराव्यात व आयोगामध्ये कमीत कमी जुने अनुभवी  मराठा समाजातील चार सदस्य नियुक्त करून तात्काळ कालमर्यादेत अहवाल घ्यावा आणि टिकणारे आरक्षण द्यावे. तसेच केंद्र सरकारने राज्याला अधिकार दिले म्हणून केंद्राची जबाबदारी संपत नाही त्यांनादेखील राज्य सरकारसोबत मराठा आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
-विनोद पाटील, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते

महाराष्ट्राच्या पुढाकारानेच शक्य
शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाराष्ट्रातील सर्व सदस्यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह राज्यातील मंत्री तसेच विरोधी पक्षातील नेतेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्र‍िया सुळे यांनी या घटनादुरुस्तीचे श्रेय महाराष्ट्र सरकारला द्यायला हवे, असे सांग‍ितले. त्या म्हणाल्या की, राज्य यादीसाठी राज्यांना जाती व जाती समूहाचे मागासलेपण ठरविण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा श‍िथिल केल्याशिवाय या घटनादुरुस्तीला उपयोग नाही.