लोकसभेचे कामकाज गोंधळात तहकूब

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस, तृणमूल व भाजप सदस्यांनी विविध विषयावर केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज दोनदा तहकूब झाल्यावर दुपारी १ वाजता

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस, तृणमूल व भाजप सदस्यांनी विविध विषयावर केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज दोनदा तहकूब झाल्यावर दुपारी १ वाजता दिवसभरासाठी स्थगित झाले. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी नोटाबंदीसंबंधी वटहुकुमाची जागा घेणारे रद्द नोटांच्या दायित्व समाप्तीचे विधेयक २0१७ सादर करताच, तृणमूल काँग्रेसने ते बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करीत त्याला कडाडून विरोध केला.
सकाळी कामकाज सुरू होताच दिवंगत खासदार ई अहमद यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा मृत्यूनंतर अपमान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खडगे यांनी लोकसभेत चर्चेची मागणी केली. काँग्रेसच्या के.सी.वेणुगोपाल यांनी ई अहमद यांच्या मृत्यूनंतर सरकार ज्याप्रकारे वागले, त्यावर आक्षेप नोंदवीत लोकसभेत तहकुबी सूचना दिली.
त्यापूर्वी संसदेच्या प्रांगणात तृणमूल खासदारांनी चीट फंड प्रकरणी पक्षाच्या दोन खासदारांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ गांधी पुतळयाजवळ धरणे धरले. मोदी सरकारच्या सूडयात्रेचा निषेध करण्यासाठी हे धरणे आहे, असे कल्याण बॅनर्जी म्हणाले.
राज्यसभेत शरद यादवांनी समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर तहकुबी सूचना मांडण्यासाठी नोटीस दिली. उपसभापतींनी ती नाकारली. मात्र शरद यादवना मुद्दा स्पष्ट करण्याची अनुमती दिली. संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेचा प्रारंभ अपेक्षित होता. पण दोन्ही सभागृहांत गोंधळ व तणावाचेच वातावरण होते. अशा वातावरणात फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.

टेंडरचा दर्जा देण्याचा अधिकार बँकेलाच
- शून्य प्रहरात अर्थमंत्री जेटलींनी लोकसभाध्यक्षांकडे जुन्या नोटांची कायदेशीर वैधता समाप्त करणारे विधेयक सभागृहात सादर करण्याची अनुमती मागताच या विधेयकाच्या वैधानिक वैधतेचेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करीत तृणमूलचे सौगत राय म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णयच राज्यघटनेच्या तरतूदींना छेद देणारा आहे.
रिझर्व बँकेच्या नियमावलीचा उल्लेख करीत सौगत राय म्हणाले, मोठ्या मूल्याच्या नोटांना लिगल टेंडरचा दर्जा देण्याचा अधिकार फक्त रिझर्व बँकेलाच आहे.
त्यामुळे या नोटा बंद करण्याची घोषणा पंतप्रधान नव्हे, तर केवळ रिझर्व बँकच करू शकते. पंतप्रधानांनी जे काही केले ते मूळातच बेकायदेशीर असल्याने नोटाबंदीचा वटहुकूम व त्याचे विधेयकही बेकायदेशीर ठरते.