लोकसभा-विधानसभेच्या एकाच वेळी निवडणुका अव्यवहारी, घटनाबाह्य!

सततच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहितेत विकास खुंटतो, असा युक्तिवाद त्यासाठी केला जातो. वरवर पाहता ही कल्पना सोयीस्कर वाटत असली; तरी ती घटनाबाह्य, देशाला फॅसिझमकडे नेणारी आहे. सध्याची भाजपा प्रणीत सरकारे विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेबरोबर निवडणुका घेण्यास तयार होतील का, हा कळीचा प्रश्न आहे...

- शांताराम ल. नाईक
(माजी खासदार)

देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत मांडत आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही या मुद्द्याचा समावेश होता. सततच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहितेत विकास खुंटतो, असा युक्तिवाद त्यासाठी केला जातो. वरवर पाहता ही कल्पना सोयीस्कर वाटत असली; तरी ती घटनाबाह्य, देशाला फॅसिझमकडे नेणारी आहे. सध्याची भाजपा प्रणीत सरकारे विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेबरोबर निवडणुका घेण्यास तयार होतील का, हा कळीचा प्रश्न आहे...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, देशात लोकसभेबरोबर विधानसभांच्याही निवडणुका घेण्यात याव्यात. ही कल्पना देशासमोर त्यांनीच मांडलेली आहे व त्याचा त्यांनी वारंवार सार्वजनिकरीत्या उल्लेख केलेला आहे. पंतप्रधानांनी ही कल्पना अलीकडच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात समाविष्ट करूनही घेतली, कारण राष्ट्रपतींचे संसदेला उल्लेखून जे अभिभाषण असते, ते सरकार लिहिते व राष्ट्रपतींच्या मान्यतेला पाठवीत असते.
सर्वसामान्य माणूस देशात संसदेच्या व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या बाजूने आहे; परंतु सर्वसामान्य जनतेला कल्पना नाही की वरवर ही कल्पना निवडणुकांना पोषक व सोयीस्कर वाटत असली तरी ती संपूर्णरीत्या बेकायदेशीर, घटनाबाह्य व देशाला ‘फॅसीजम’कडे नेणारी आहे.
राष्ट्रपती अभिभाषणात म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या मानवी संसाधनांवर ताण पडतो. कारण प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू होत असल्यामुळे विकास खुंटतो. सर्व राजकीय पक्षांनी यावर विचारमंथन करून तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
असा एक समज आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ व निवडणुकांची यादी बनविण्याचा लोकप्रतिनिधी १९५० यामध्ये आवश्यक बदल केल्यास देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासंबंधीचा उद्देश गाठणे म्हणजे जनतेने चंद्र मागितल्यासारखे होईल हे पंतप्रधानांच्या व कायदामंत्र्यांच्या कार्यालयाला माहीत आहे का? कायदा मंत्रालय घटनादुरुस्तीचा एखादा मसुदादेखील जनतेच्या विचारार्थ सादर करायला तयार नसते? खरे पाहता, जर मंत्रालयाने तसा मसुदा तयार केला तर मंत्रालयालाच कळून चुकेल की सदर कल्पना फोल व अव्यवहारी आहे. शिवाय सदर विषयावर एखादी चर्चा व्हायची असेल तर ती घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यावर आधारित असली पाहिजे, एखाद्या कॅबिनेट नोटवर आधारित नव्हे. कॅबिनेटने सदर मसुदा संमत करून जनतेच्या विचारार्थ ठेवला पाहिजे.
खरं म्हणजे एकाच वेळी निवडणुकासंबंधी जे विधेयक तयार करण्यात येईल, ते घटनेच्या मूलभूत ढाच्याच्या विसंगत असेल व असे विधेयक आणणे संपूर्णरीत्या घटनाबाह्य होणार असून कायदा मंत्रालयच अशा प्रकारचा मसुदा तयार करण्यास पुढे सरसावणार नाही. घटनेचा मूलभूत ढाचा म्हणजे काय, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या निकालांद्वारे नमूद केलेले आहे. मी स्वत: घटनेला एखादा मूलभूत ढाचा आहे, असे मानत नाही. कारण तो असता तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या घटनेत त्याचा स्पष्ट उल्लेख असता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनेनुसार आपल्यावर बंधनकारक असल्यामुळे त्यासंबंधीची चर्चा अनावश्यक ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयानुसार मूलभूत ढाचा म्हणजे - १) संविधानाची सर्वोच्चता, २) कायद्याचे राज्य, ३) अधिकाºयाच्या विभागणीसंबंधी तत्त्वे, ४) संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलेले हेतू, ५) न्यायालयात पुनरावलोकन, ६) घटनेतील कलम ३२ व २२६, ७) संघराज्य (घटनेच्या कलम २८२ व २९३ नुसार राज्यांना असलेले आर्थिक स्वातंत्र्य), ८) धर्मनिरपेक्षता, ९) सार्वभौम, लोकशाही, रिपब्लिक संरचना, १०) व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा, ११) राष्ट्र एकता व एकाग्रता, १२) समानतेचे तत्त्व, समानतेचे गुणधर्म व समान न्यायालयाचे तत्त्व, १३) भाग तीनमध्ये नमूद केलेल्या इतर अधिकारांचे ‘सार’, १४) कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची संकल्पना- भाग ४ पूर्ण, १५) मूलभूत अधिकार आणि निदर्शक तत्त्वे यांच्यातील शिल्लक, १६) सरकारची संसदीय व्यवस्था, १७) मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीचे तत्त्व, १८) कलम ३६८ खाली दिलेल्या दुरुस्ती क्षमतेच्या मर्यादा, १९) न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, २०) न्यायाची प्रभावी सवलत, २१) कलम ३२, १३६, १४१, १४२ नुसार न्यायालयाचे अधिकार, २२) लवाद अवार्डसंबंधी अधिकार व २३) कल्याणकारी राज्य. मग एकत्रित निवडणुका घेण्यासंबंधीचे विधेयक, वर उद्देशीय बाबींचा भंग न करता कसे तयार करता येईल? शिवाय संघराज्याचा ढाचा सदर विधेयक संमत झाल्यास पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, याची सरकारला कल्पना आहे काय?
सर्वोच्च न्यायालय आपण याआधी घालून दिलेल्या मूलभूत ढाच्याचा भंग करण्यास सरकारला मान्यता देईल काय? आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत ढाच्याला हातही लावू दिलेला नाही. तेव्हा सरकार भाजपाचे आहे म्हणून सर्वोच्च न्यायालय नरमणार आहे काय?
सध्या अनेक राज्यांत एनडीएची राजवट आहे. ही राज्ये आपआपल्या विधानसभा बरखास्त करून निवडणुकांना सामोरे जायला तयार होतील काय? उत्तर प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या एका अहवालानुसार काही विधानसभा निवडणुका २०१९ मध्ये व इतर दुसºया २०२१ मध्ये करण्याची शिफारस केलेली आहे. एक मात्र खरे की मोदींच्या राज्यात दुसरे एखादे मत व्यक्त करण्यास स्वातंत्र्य असतच नाही. निवडणूक आयोग एकत्रित निवडणुका तीन राज्यांतदेखील घ्यायला तयार नसतो आणि आजकाल निवडणुका टप्प्यांनीही होतात.
एकत्रित निवडणुका झाल्यासच आपले सरकार परत सत्तेत येऊ शकते, असे मोदींना वाटते आहे का? काही वर्षांपूर्वी खासदार नाचीअप्पन यांनी संसदेच्या एका स्थायी समितीचा अहवाल सादर करताना म्हटले आहे की, सध्या तरी एकत्रित निवडणुका संभव वाटत नाहीत; परंतु राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. (समितीने मूलभूत ढाच्याचा प्रश्न तपासला नव्हता हे उल्लेखनीय होय).
(शांताराम नाईक यांनी हा
लेख निधनापूर्वी लिहून ‘लोकमत’ला पाठविला होता.)