राफेल घोटाळ्यासाठी लोकपाल नियुक्तीला खो - सिब्बल

राफेल लढाऊ विमान सौद्यावरून सरकारला घेरत काँग्रेसने भडीमार सुरूच ठेवत राफेल घोटाळा करता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी लोकपालांची नियुक्ती टाळली, असा सडेतोड आरोप करीत सरकारला पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमान सौद्यावरून सरकारला घेरत काँग्रेसने भडीमार सुरूच ठेवत राफेल घोटाळा करता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी लोकपालांची नियुक्ती टाळली, असा सडेतोड आरोप करीत सरकारला पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
प्रख्यात विधिज्ञ आणि काँग्रेसचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी राफेल सौद्यासंदर्भात तारीखवार तपशील देत या घोटाळ्यामागे मोदी यांचा हात होता, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. या सौद्याच्या वेळी ना अरुण जेटली होते; ना मनोहर पर्रीकर आणि निर्मला सीतारामन होत्या. तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर यांनाही या सौद्याची कल्पना नव्हती. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांनाही या सौद्याची माहिती नव्हती. केवळ मोदी यांनाच सर्व काही माहिती होती.
फ्रान्सचे माजी राष्टÑाध्यक्ष ओलांद यांच्या खुलाशानंतर मोदी बोलत का नाहीत? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

रिलायन्स डिफेन्स कंपनीसोबत भागीदारी करावी लागेल, याची माहिती देसॉ कंपनीलाही नव्हती. अत्यंत विचारपूर्वक मोदी यांनी रिलायन्स डिफेन्सला पुढे करून सौदा ठरविला. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा,’ असे बोलणारे मोदी यांनी आता ‘ना मैं बताऊंगा आणि ना बताने दूंगा’ अशी भूमिका घेतली आहे.
उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार राफेल सौद्यांबाबत काँग्रेसने आपल्या रणनीतीत मोठा बदल केला आहे. आता काँग्रेस फक्त मोदींवर निशाणा साधणार आहे.
महागाई, पेट्रोलचे वाढते दर, शेतकºयांची दयनीय अवस्था, मल्ल्या, नीरव मोदीसह मोठ्या बँक घोटाळ्यांनंतरही मोदींची प्रतिमा जनतेत टिकून आहे. तेव्हा थेट मोदींवर हल्ले चढवीत जनतेला संभ्रमातून बाहेर काढण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल.
संरक्षण क्षेत्राच्या धोरणात केला बदल...
सिब्बल यांनी मंगळवारी नवीनच गौप्यस्फोट केला. घोटाळा करण्याच्या हेतूने जून २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्राच्या धोरणात बदल केला. त्यातहत भारतीयांची हिस्सेदारी ५१ टक्के आणि विदेशी हिस्सेदारी ४९ टक्के करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर २४ आॅगस्ट २०१६ रोजी संरक्षण विभागाच्या मंत्रिमंडळस्तरीय समितीची यास मंजुरी घेण्यात आली. २३ डिसेंबर २०१६ रोजी आंतर-शासन करार केला जातो. त्यानुसार रिलायन्स डिफेन्सची ५१ टक्के आणि दसॉची ४९ टक्के भागीदारी होते.
‘एचएएल’ला डावलण्याचा फायदा कोणाला?
या सौद्यातून ‘एचएएल’ला डावलण्याचा फायदा कोणाला झाला? हे पंतप्रधानांनी सांगावे, असेही सिब्बल म्हणाले. तत्पूर्वी, रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, सातत्याने सरकार खोटे बोलत आहे. काँग्रेसवर मनमानी आरोप केला जात आहे. कारण मूळ प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित व्हावे. या सौद्यांशी संबंधित दस्तावेज सरकारने खुले केल्यास कोण खोटे बोलते, याचा सोक्षमोक्ष लागेल, असे आव्हानही त्यांनी दिले.