मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल, MUDA प्रकरणात पोलिसांची कारवाई! 

याचिकाकर्ते स्नेहमोयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.

बंगळुरू: कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, लोकायुक्त पोलिसांनी MUDA प्रकरणात सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. 

याचिकाकर्ते स्नेहमोयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने कर्नाटक लोकायुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर आज म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आरोपी क्रमांक एक, तर त्यांची पत्नी पार्वती यांना आरोपी क्रमांक दोन बवण्यात आले आले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी यांना आरोपी क्रमांक तीन आणि देवराज यांना आरोपी क्रमांक चार बनवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने म्हैसूरमधील MUDA ची जागा वाटप केल्याचा आरोप आहे. 

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने आज सत्र न्यायालयात दुसरी रिट याचिका दाखल केली असून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे करण्याची विनंती केली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दावा केला की, MUDA जमीन वाटप प्रकरणात आम्हाल टारगेट केले जात आहे, कारण विरोधक आम्हाला घाबरत आहेत. 

तसेच, आपल्यावर हा पहिलाच राजकीय खटला आहे. आपण काहीही चुकीचे केले नसल्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने आपल्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही आपण राजीनामा देणार नसल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. याशिवाय, कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ठणकावून सांगितले.

MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.