निवडणुकांबाबत आयोगाला सूचना करणे आमचे काम नाही; EVM-व्हीव्हीपॅटवरील निकाल राखीव

मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करण्यात काही दिवसांचा विलंब लागणार असला तरी निःपक्षता आणि पारदर्शता कायम राखण्यासाठी तो समर्थनीय असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवणे वा त्या कशा घ्याव्यात हे आयोगाला सांगणे हे आमचे काम नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट प्रकरणाचा निकाल बुधवारी राखून ठेवला. तत्पूर्वी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून चार मुद्यांविषयी स्पष्टीकरण मागवून शंकांचे निराकरण करून घेतले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने १८ एप्रिल रोजी या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली होती. निकाल देण्यापूर्वी काही मुद्यांवरील स्पष्टीकरण हवे असल्यामुळे आज सुनावणी ठेवण्यात आली. त्या संबंधात उत्तरे मिळाली असून निकाल सुरक्षित ठेवण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शंभर टक्के व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची मागणी याचिकाकर्ते  एडीआर, अभय छाजेड व अरुणकुमार अग्रवाल यांनी केली आहे. मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करण्यात काही दिवसांचा विलंब लागणार असला तरी निःपक्षता आणि पारदर्शता कायम राखण्यासाठी तो समर्थनीय असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे आहे.

तुमचा पूर्वग्रह असेल तर...
जर एखाद्या विषयावर तुमचा पूर्वग्रहच असेल, तर आम्ही तुम्हाला त्यात मदत करू शकत नाही. एवढेच नव्हे तर तुमची विचार करण्याची पद्धत बदलू शकत नाही, असे खंडपीठाने भूषण यांना म्हटले. तसेच ज्या अहवालाच्या आधारे तुम्ही बोलत आहात, त्यात आतापर्यंत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याची एकही घटना घडली नसल्याचे म्हटले आहे. जर काही गडबड झाल्यास, त्यावर कायदेशीर कारवाई होईलच, असे 
न्या. दीपंकर दत्ता म्हणाले.

निवडणूक आयोग काय म्हणाले? 

ईव्हीएममधील मते ४५ दिवस सुरक्षित ठेवली जातात. ४६ व्या दिवशी कोणी याचिका दाखल केल्यास, संबंधित न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला पत्र पाठविले जाते, तोपर्यंत मशीन सुरक्षित असते. आयोगाकडे इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशनचे १४०० तर भेलचे ३४०० सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स आहेत. 
सीयू, बीयू आणि व्हीव्हीपॅट या तिन्हीमध्ये मायक्रो कंट्रोलर चीप असतात. त्यात एकदाच प्रोग्रामिंग केले जाते, त्यामुळे ते पुन्हा बदलता येणे शक्य नाही. मतदानानंतर सीयू, बीयू आणि व्हीव्हीपॅट सील केली जातात. त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांनी कोणत्या शंका उपस्थित केल्या? 

ईव्हीएममध्ये गैरप्रकार करण्यासाठी विविध सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. ईव्हीएममधील प्रोसेसर चीप एकदाच प्रोग्रामेबल असते. ती एकदा सेट केल्यास त्यानंतर त्यात बदल होतो का, याविषयी शंका आहे.  प्रत्येक उमेदवारासाठी ईव्हीएममध्ये विशेष बार कोड देण्यात यावा.