व्यवस्था डावलून ‘न्याय’ लोकशाहीस घातकच: उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

लोकमत संसदीय पुरस्कार; दिल्लीत शानदार सोहळ्यात दिमाखात वितरण

- सुरेश भुसारी/ टेकचंद सोनवणे

नवी दिल्ली : व्यवस्थेला डावलून 'न्याय' करण्याची प्रथा देशात रूढ होत आहे. लोकशाहीस यामुळे धोका आहे. लोकांना हक्क व कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची खासदारांची जबाबदारी आता वाढल्याचे ठोस प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले. हैदराबाद एन्काउंटरवर पहिल्यांदाच नायडू यांनी जाहीर भाष्य केले. पोलिसांची कृती त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अयोग्य ठरवली. ‘लोकमत संसदीय पुरस्कार २०१९’ सोहळ््याच्या तिसऱ्या पर्वात नायडू बोलत होते.

डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये आयोजित देखण्या समारंभात व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, लोकमत एडीटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन व माजी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, लोकमतचे एडिटर-इन-चीफ राजेंद्र दर्डा, व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा व कार्यकारी संचालक करण दर्डा व नॅशनल एडीटर हरीश गुप्ता व्यासपीठावर होते.नायडू म्हणाले की, जनमानस बदलले आहे. आधी सत्ताधाऱ्यांना २५ -३० वर्षे मिळत. आता दीर्घकाळ लोक वाट पाहत नाहीत. सत्ताधारी असो अथवा विरोधी पक्ष, आपण परस्परांचे शत्रू नाही, हे भान खासदारांनी नेहमी राखावे.

सभागृहात विधेयक फाडून आपण लोकशाहीचे अवमूल्यन करतो, असेही नायडू यांनी नाव न घेता खासदारांना सुनावले. उपस्थिती, सक्रियता, विषयाची जाण व प्रतिमा संवर्धनाकडे खासदारांनी लक्ष द्यायला हवे. संसदीय समित्याच्या बैठकीला खासदार अनुपस्थित राहतात. अशावेळी त्या पक्षाला पत्र लिहावे लागते. गणपूर्तीसाठी बेल वाजवावी लागते, याबद्दलही खंत त्यांनी व्यक्त केली. लोकमतच्या संसदीय पुरस्कारामुळे सर्व खासदारांना जबाबदारीची जाणीव होईल, इतरांना प्रोत्साहन मिळेल, माझे काम सोपे होईल, या त्यांच्या खुसखुशीत टिप्पणीने सभागृहात हास्यकारंजे उडाले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले.

विविधता आणि असहमती लोकशाहीची मूल्ये - चौधरी

विविधता आणि असहमती ही मूल्ये रूजवण्याची, संवर्धनाची जबाबदारी खासदारांची आहे. संसद व लोकांमधील दुवा म्हणून खासदाराला काम करावे लागते. खासदारांना पुरस्कार देणारा लोकमत देशातील एकमेव वृत्तपत्र समूह असल्याचे गौरवोद्गारही खा. अधीररंजन चौधरी यांनी काढले. पुरस्कार निवड समितीने नि:पक्ष व पारदर्शकपणे सर्वोत्कृष्ट संसदपटूंची निवड केल्याचे ते म्हणाले.

निवड समिती

पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष शरद पवार अध्यक्ष तर सह अध्यक्ष राज्यघटनेचे अभ्यासक व लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप होते. अधीर रंजन चौधरी, खासदार सी.आर. पाटील (भाजप), खा. एन.के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी), नरेश गुजराल (अकाली दल), खासदार सरोज पांडे (भाजप), नेटवर्क १८ चे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल जोशी, हिंदुस्तानचे एडिटर इन चीफ शशी शेखर व लोकमत मीडिया गु्रपचे चेअरमन व माजी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा समितीचे सदस्य होते. खासदारांनी केलेल्या कामांच्या आधारावरच निवड झाली. शतकभरापासून लोकमतने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. १९१८ मध्ये लोकमत सुरू झाला. स्वातंत्र्याची पे्ररणा त्यामागे होती. देशातील कोणत्याही ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर लोकमत धावून गेला, असे लोकमत एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी नमूद केले.

दिग्गजांची उपस्थिती

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्यसभेचे महासचिव देश दीपक वर्मा, खासदार सुरेंद्र नागर, नीरज शेखर, व्ही. हनुमंत राव, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, कणिमोळी, निशिकांत दुबे, हरीष द्विवेदी, राणा दुष्यंत सिंह, कृपाल तुमाने, सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर, हेमंत गोडसे, श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, विकास महात्मे, रणजितसिंह निंबाळकर व केटीएस तुलसी, आमदार अनिल देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेसचे नेते अमरसिंग पंडीत, प्रसिद्ध उद्योजक नवीन जिंदल, माजी खासदार रजनी पाटील, माजी खासदार जनार्दन द्विवेदी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य ज्ञानेश्वर मुळे, महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त समीर सहाय, ज्येष्ठ पत्रकार वेदप्रताप वैदीक आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

या सोहळ््याआधी डॉ. आंबेडकर इंटनॅशनल सेंटरच्या भीम हॉलमध्ये ‘भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर आणि एआयएमआयएमचे नेते खा. असदुद्दीन ओवेसी यांनी परखड मते मांडत सध्याच्या राजकीय स्थितीवर भाष्य केले.

यंदाच्या पुरस्काराचे मानकरी

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव (लोकसभा) यांच्या वतीने जीवनगौरव पुरस्कार राज्यसभा सदस्य जया बच्चन यांनी स्वीकारला. डॉ. मनमोहन सिंह यांना जीवनगौरव पुरस्कार (राज्यसभा) जाहीर झाला. लोकसभेतून उत्कृष्ट संसदपटू प्रा. सौगत रॉय (टीएमसी) व राज्यसभेतून तिरूची शिवा (डीएमके) यांना यंदा बहुमान मिळाला. सर्वोत्कृष्ट महिला खासदार (लोकसभा) पुरस्काराच्या मानकरी सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) तर राज्यसभेतून श्रीमती विप्लव ठाकूर (काँग्रेस) ठरल्या. पदार्पणातच उत्कृष्ट कामगिरीसाठी लोकसभा खासदार डॉ. भारती पवार (भाजप) तर राज्यसभा खासदार कहकशां परवीन (जदयू) यांना सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कारार्थींना संसदेची प्रतिकृती असलेले सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले.

सक्रियता ही पूर्वअट - शरद पवार

खा. शरद पवार म्हणाले की, या पुरस्कारांमुळे खासदारांना जबाबदारीची जाणीव होईल. लोकमतचे संस्थापक स्व. जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजींनी राजकारण असो वा व्यवसाय, नेहमीच लोकहित जपले. 'लोकमत' लोकांच्या समस्येचा आवाज झाला. ते स्वातंत्र्य सैनिक होते. माझ्यासमवेत उद्योगमंत्री होते. या क्षणाला त्यांची आठवण येते, अशा शब्दांत पवार यांनी दर्डा कुटुंबासमवेतच्या व्यक्तिगत संबंधांना उजाळा दिला.

सेवाभावाचा गौरव - विजय दर्डा

कायदे करण्याची मुख्य जबाबदारी असली तरी मतदारसंघातील विकास कामांसह वेगवेगळ्या स्तरावर खासदार काम करतात. या सेवाभावाचा गौरव करण्याचा उद्देश पुरस्कारामागे असल्याची भूमिका विजय दर्डा यांनी विषद केली. उत्कृष्ट खासदारांची निवड सोपी नव्हती. निवड समितीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने ही निवड केली.