सर्वसामान्यांवर 'टोल'धाड! देशातील महामार्गावरील टोलमध्ये ५ ते १० टक्क्यांच्या वाढीची शक्यता

देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात एकापेक्षा एक जबरदस्त महामार्ग आणि द्रूतगती मार्ग बांधले जात आहेत.

नवी दिल्ली

देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात एकापेक्षा एक जबरदस्त महामार्ग आणि द्रूतगती मार्ग बांधले जात आहेत. नुकतंच दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा पहिला टप्पा खुला करण्यात आला. हे महामार्ग सुरू झाल्याने एका बाजूला रस्ते वाहतुकीत सुधारणा झाली असली तर दुसऱ्याबाजूला महामार्गावरील टोलच्या दरात आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत आता तुमची लाँग ड्राइव्ह महाग होणार आहे.

देशातील महामार्गावर जमा होणाऱ्या टोल टॅक्समध्ये ५ ते १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एनएचएआयने ठेवला आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) टोल दर वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे आणि तो रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. आता यावर लवकरच निर्णय होऊ शकतो.

या वाहनांसाठी टोल वाढणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NHAI ने कारसारख्या हलक्या वाहनांसाठी ५ टक्के आणि ट्रक आणि बस यांसारख्या अवजड वाहनांसाठी १० टक्के टोल दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला पाठवला आहे. मंत्रालयाने NHAI च्या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल दिल्यास, नवीन टोल दर १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होतील. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. हा अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच रस्ते वाहतूक मंत्रालय आदेश जारी करेल.

सरकारने बजेटमध्ये केली १० लाख कोटींची तरतूद
केंद्रातील मोदी सरकार देशातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिथे सरकारने भांडवली खर्चासाठी ७.५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. त्याच वेळी पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ते १० लाख कोटी रुपये करण्यात आलं आहे.

भांडवली खर्चाचा मोठा हिस्सा देशातील रस्त्यांच्या विकासावर खर्च केला जातो. अलीकडेच सरकारने दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा पहिला टप्पा सुरू केला. हा एक्स्प्रेस वे जगातील सर्वात लांब एक्स्प्रेस वेपैकी एक आहे. यामुळे दिल्ली ते मुंबई दरम्यानचा प्रवास २४ तासांवरून १२ तासांवर येईल. याशिवाय सरकार देशात सातत्याने रस्त्यांचे जाळे वाढवत आहे. देशाची राजधानी दिल्लीपासून आजूबाजूच्या प्रमुख शहरांमध्ये ट्राफिकमुक्त वाहतूक व्यवस्था करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.