दीर्घकाळचा स्त्री-पुरुष सहवास हा कायदेशीर विवाहासारखाच

रीतसर विवाह न करता एकाच घरात दीर्घकाळ एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाचे नाते हे पती-पत्नीचेच आहे, असे कायदा गृहीत धरतो.

नवी दिल्ली : रीतसर विवाह न करता एकाच घरात दीर्घकाळ एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाचे नाते हे पती-पत्नीचेच आहे, असे कायदा गृहीत धरतो. त्यामुळे अशा प्रकारे दीर्घकाळ सहवासात राहिलेली स्त्री जणू काही त्या पुरुषाची लग्नाची बायको आहे, असे मानून ती त्याच्या मालमत्तेत वारसाहक्काने वाटेकरी ठरते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालय म्हणते की, अशा प्रकारे दीर्घकाळ पुरुषाच्या सहवासात राहिलेल्या स्त्रीने आपण त्याची पत्नी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी विवाह झाल्याचा वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. याचे कारण असे की, कायदा स्त्री-पुरुष संबंधांच्या बाबतीत विवाहसंबंध गृहीत धरतो, रखेलपणाचे संबंध नाही. जेव्हा अशा स्त्री-पुरुषांना कुटुंबातील इतर व्यक्तीही पती-पत्नी असल्याचेच मानतात व ती दोघं समाजातही त्याच नात्याने राजरोसपणे वावरतात तेव्हा ते पती-पत्नीच आहेत, असे मानायला हवे. मात्र न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे विवाह न करता एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचे संबंध पती-पत्नीचे नाहीत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ते संबंध मान्य न करणाऱ्यावर जाते. या गृहितकास नि:संशय अशा प्रतिपुराव्यानेच छेद दिला जाऊ शकतो.
न्या. एम. वाय इक्बाल व न्या. अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दोन दिवाणी अपिले निकाली काढताना दिला. एका घराण्यातील वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वारसाहक्काने वाटणीचा हा वाद होता. आजीने तिला पतीकडून मिळालेल्या मालमत्तेपैकी काही हिस्सा इतरांना विक्रीने व मृत्यूपत्राने देण्यावरून तिच्या नातवाने मूळ दावा दाखल केला होता. ही आजी आपल्या आजोबांची लग्नाची बायको नव्हती, तर केवळ ‘रखेल’ होती. त्यामुळे तिला वारसाहक्काने मालमत्तेत हिस्सा मिळूच शकत नाही व ती तो मृत्यूपत्राने अथवा विकून इतरास देऊ शकत नाही, असे नातवाचे म्हणणे होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

न्यायतत्त्व तेच, संदर्भ फक्त नवे
४या निकालात नवे असे काही नाही व त्यात सांगितलेले कायद्याचे तत्त्व सुप्रस्थापित आहे. अशा प्रकारचा पहिला निकाल स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९२७ मध्ये सर्वप्रथम दिला गेला होता व त्यानंतर अनेक प्रकरणांत त्याचा निरनिराळ्या तथ्यांच्या संदर्भात पुनरुच्चार केला गेला.
४सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल सध्या प्रचलित होत असलेल्या ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’च्या संदर्भात दिलेला नसला तरी त्यात लग्नाची पत्नी नसलेल्या स्त्रीलाही तोच हक्क देण्याचा विषय असल्याने त्यास नवा संदर्भ मिळाला आहे, एवढेच.

छळवणूक सिद्ध व्हावी...
४हुंड्यासाठी सातत्याने छळ होत असेल आणि पीडित महिला आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलत असेल किंवा तिला गंभीर दुखापत झाली असेल तर अशा प्रकारचा गुन्हा सिद्ध होण्याची गरज आहे. सदर प्रकरणात पीडितेने ४९८ ए नुसार केलेले आरोप सिद्ध होण्याजोगे नाहीत. त्यामुळे तिची याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

एक दोनदा मारहाण म्हणजे क्रूरता नव्हे
४मारहाणीच्या एक किंवा दोन घटना खऱ्या असतील तरी त्यामुळे एखाद्याची क्रूरता सिद्ध होत नाही, असा निर्णय देत दिल्ली न्यायालयाने हुंडा छळप्र्रकरणी एका महिलेच्या सासरच्या मंडळींना निर्दोष ठरविले आहे.
४या महिलेने दीर व नणंदेविरुद्ध तक्रारीनंतर हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांसह ४९८ (क्रौर्य), ४०६ (विश्वासघात), ३४ (समान उद्देश) आदी गुन्हे नोंदविले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने या सर्वांना निर्दोष ठरविल्यानंतर महिलेने फेरविचार याचिका दाखल केली असता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. प्रमाचला यांनी तिची याचिका फेटाळून लावली.
४या महिलेने हुंड्याच्या छळवणुकीबाबत केलेले आरोप सकृतदर्शनी सर्वसामान्य व संदिग्ध आहेत. सासरच्या मंडळींनी छळ केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. शारीरिक हल्ल्याच्या (मारहाण) एक किंवा दोन घटना घडल्याचे खरेही असेल तरी हुंड्याच्या किंवा अन्य बेकायदा मागणीसाठी केलेली क्रूरता ठरवता येणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.