‘डिजिटल इंडिया’ची अल्पावधीत मोठी मजल

भारताने अल्पावधीत डिजिटल इंडिया संकल्पनेने मोठी मजल मारली आहे. आपल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने गतवर्षी आजपर्यंतची सर्वाधिक ८ लाख कोटींची निर्यात केली.

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

भारताने अल्पावधीत डिजिटल इंडिया संकल्पनेने मोठी मजल मारली आहे. आपल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने गतवर्षी आजपर्यंतची सर्वाधिक ८ लाख कोटींची निर्यात केली. जगातल्या ८0 देशांच्या २00 शहरांमधे भारताचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले व्यावसायिक सध्या कार्यरत आहेत. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (आर.अँड डी.) क्षेत्रात भारत जगातला मोठा हब बनला आहे.
अमेरिकेच्या खालोखाल गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुकचा सर्वाधिक वापर भारतात होतो आहे. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात १0५ आधार कार्डधारक, १0३ कोटी मोबाईल ग्राहक आणि ४0 कोटी लोक इंटरनेट युजर्स आहेत. डिजिटल इंडियाची ही आकडेवारी बोलकी आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
भारतात डिजिटल इंडिया संकल्पना केवळ श्रीमंत व उच्च मध्यम वर्गापुरती मर्यादित नाही, तर मुख्यत्वे ती गरीबांसाठीच आहे, असे नमूद करीत रविशंकर प्रसाद म्हणाले, चहावाला, रिक्षावाला, हातगाडीवाला अशा प्रत्येकाला डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून व्यवसायाच्या नवनव्या संधी शोधता आल्या पाहिजेत, अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे.
देशात जागोजागी कॉमन सर्व्हिस सेंटर उभारण्याची चळवळ त्यासाठीच सरकारने सुरू केली आहे. ग्रामीण भारताला आॅनलाइन सुविधेचा लाभ मिळावा, आधार कार्डपासून पासपोर्ट तयार करण्यापर्यंत साऱ्या गोष्टीत छोट्या गावात तयार करता याव्यात, अशी सेवा देणारी २ लाख ३0 हजार कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स सध्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात कार्यरत आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर अशी केंदे्र सुरू व्हावीत, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कसोशीने प्रयत्न चालवले आहेत. फ्रान्स आणि इटलीची जितकी लोकसंख्या आहे, तितके मोबाईल फोन गेल्या दोन वर्षात भारतात वाढले आहेत.
आधार कार्डाबाबत बोलायचे तर एक माध्यम म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आधार कार्डचा गांभीर्याने वापर केला तर प्रतिवर्षी देशाचे ७0 हजार कोटी रूपये वाचतील, असे मत जागतिक बँकेच्या एका पथकाने सखोल अध्ययनानंतर व्यक्त केले आहे. आधारचा उपयोग गुड गव्हर्नन्स व पारदर्शकतेसाठी व्हावा, हा सरकारचा आग्रह आहे.
केंद्र सरकारने आधार साठी नवा कायदा तयार केला, व्यक्तिगत माहिती तसेच निजतेचे त्यात उल्लंघन होऊ नये, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली. सरकारी तिजोरीतून देशात ज्याला सब्सिडी हवी, त्याला आधार अनिवार्य करण्यात आले. अन्य सुविधा हव्यात, नकोत, याचा निर्णय प्रत्येकाला आपल्या मर्जीनुसार घेता येईल, असे ते म्हणाले.

वेबसाइट हॅकिंगचा धोका
- सायबर सिक्युरिटी एक रक्तविहिन युद्ध आहे. दिवसेंदिवस वेबसाइट हॅकिंगचा धोका वाढतो आहे, याचे गांभीर्य लक्षात घेत, सायबर सिक्युरिटीला अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारतर्फे आम्ही सायबर को-आॅर्डिनेशन सेंटर्स विकसित करीत आहोत. नवी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करीत आहोत.
- सरकारने सुरू केलेली डिजिटल लॉकर्सची सुविधा १00 टक्के सुरक्षित आहे. आजपर्यंत २१.५ लाख लोक त्याचा वापर करीत असून, २५ लाखांहून अधिक दस्तऐवज अपलोड झाले आहेत. भारतीय लोक कोणत्याही नव्या तंत्रज्ञानाला प्रथम बारकाईने न्याहाळतात आणि त्याचे महत्त्व समजले की मग त्याचा स्वीकार करून त्याचा उत्तम प्रकारे उपभोग घेतात. डिजिटल लॉकर्सबाब तसेच घडेल, याची आम्हाला खात्री आहे, असे प्रसाद म्हणाले.
- भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात २ वर्षांपूर्वी ११ हजार कोटींची गुंतवणूक होती आता ती १ लाख २३ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातही भारत नवा हब बनू पहातो आहे.
- गतवर्षी भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन करणारी ३८ नवी केंद्रे भारतात सुरू झाली. त्यातली ११ दिल्लीजवळ नोएडात आहेत. येत्या काही वर्षात भारताचे रंगरूप डिजिटल क्रांती बदलून टाकणार आहे, असा विश्वास रविशंकर प्रसादांनी व्यक्त केला.