LPG Cylinder Price: आता एलपीजी सिलिंडरसाठी मोजावे लागतील तब्बल 1000 रुपये; नेमकी काय आहे सरकारची योजना? 

LPG Cylinder Price: एलपीजी सिलिंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलिंडर तब्बल एक हजार रुपये मोजावे लागतील.

नवी दिल्ली - एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीबाबत (LPG Cylinder Subsidy) मोठी माहिती समोर येत आहे. सरकारच्या एका अंतर्गत मूल्यांकनाद्वारे (Internal Assessment) असे संकेत मिळत आहेत की, एलपीजी सिलिंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलिंडर तब्बल एक हजार रुपये मोजावे लागतील. कारण केंद्र सरकार एलपीजी सिलिंडरवरचं अनुदान बंद करणार असल्याची शक्यता आहे. अंतर्गत मूल्यांकनानंतर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र याबाबत सरकारकडून अद्याप काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आलेलं नाही.

एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान देण्याच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारने अनेकदा चर्चा केली आहे. पण अद्याप कोणतीही योजना तयार करण्यात आलेली नाही. याकरीता सरकारकडे दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे सर्वांना कसल्याही अनुदानाशिवाय सिलिंडरचा पुरवठा करणं आणि दुसरा म्हणजे काही ग्राहकांसाठी सवलत कायम ठेवणं. त्यामुळे यावरून सध्या अनेक तर्क-वितर्क सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा (10 lakh Annual Imcome) नियम लागू केला जाईल. याशिवाय उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Scheme) लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत राहील. उर्वरित ग्राहकांसाठी अनुदान सवलत (Subsidy) बंद केली जाईल, अशी शक्यता आहे. 

दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन (LPG Connection) देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली उज्ज्वला योजना  (Ujjwala Scheme)  सुरू केली होती. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अनुदान घेणं स्वतःहून थांबवावं असं आवाहनही पंतप्रधानांनी केलं होतं. त्यालाही उदंड प्रतिसाद देऊन लाखो जणांनी अनुदान घेणं बंद केलं होतं. सध्या देशात 29 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शन्स असून उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 कोटी एलपीजी कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत.

सबसिडीची काय आहे स्थिती?

वर्ष 2020 मध्ये, जेव्हा कोरोना व्हायरस महामारीमुळे जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडी (LPG Subsidy)योजनेवर भारत सरकारला मदत मिळाली, कारण किमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून काही एलपीजी संयंत्रांपासून दूर आणि दूर असलेल्या काही भागांना वगळता अनेक क्षेत्रात एलपीजी सबसिडी बंद झाली आहे.

सबसिडीवर सरकारचा किती खर्च?

आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सबसिडीवर सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. दरम्यान, हे डीबीटी योजनेअंतर्गत आहे, जे जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्याअंतर्गत ग्राहकांना विना सबसिडी एलपीजी सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर सबसिडीचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा परतावा थेट असल्याने या योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.