एम. जे. अकबर यांची जबानी ३१ आॅक्टोबरला

बदनामी खटल्यात दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : ‘मी टू’ मोहिमेत केल्या गेलेल्या लैंगिक गैरवर्तनाच्या आरोपांवरून माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर यांनी महिला पत्रकार प्रिया रमानी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या बदनामीच्या फौजदारी फिर्यादीत न्यायालय एम. जे. अकबर यांची जबानी ३१ आॅक्टोबर रोजी नोंदविणार आहे.

एम. जे. अकबर यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्लीच्या पतियाळा हाउस न्यायालयातील अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी समर विशाल यांनी भादंवि कलम ४९९ व ५०० अन्वये खटल्यासाठी दाखल केलेल्या फिर्यादीची दखल घेतली. आरोपीला समन्स काढायचे की नाही हे ठरविण्यासाठी स्वत: अकबर व त्यांच्या साक्षीदारांची साक्ष ३१ आॅक्टोबर रोजी नोंदविण्याचे निर्देश दंडाधिकाऱ्यांनी दिले.

एम. जे. अकबर स्वत: गुरुवारी न्यायालयात हजर नव्हते. मात्र ३१ तारखेला जबाब नोंदवायचा असल्याने त्यांना त्या दिवशी हजर राहावे लागणार आहे. एम. जे. अकबर यांच्या वतीने दंडाधिकाºयांपुढे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गीता ल्युथरा व अ‍ॅड. संदीप कपूर यांनी सुरुवातीस रमानी यांनी एम. जे. अकबर यांच्या विरोधात नेमके काय टिष्ट्वट केले होते, याचा थोडक्यात आढावा घेतला.

अकबर पक्षात नकोतच
मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेल्या एम. जे. अकबर यांनी पक्षच सोडून जावे, असे वातावरण भाजपामध्ये आहे. लैंगिक छळाचा आरोप झालेले अकबर यांच्यामुळे भाजपाला विचित्र स्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध पक्षात वातावरण तयार झाले आहे.
अकबर यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाचे काय करायचे असा पेच पक्षासमोर आहे. त्यांच्यासोबत काम करणे महिलांना अवघडल्यासारखे झाल्यामुळे अकबर यांचा उपयोग कसा करून घ्यावा हाही पक्षापुढे प्रश्न आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकबर यांना भेटण्याचे टाळत निर्णय घेतला, सुषमा स्वराज यांना भेटण्याचा सल्ला दिला. पण त्यांनी अकबर यांना फोनवरच तुम्ही पंतप्रधानांना बोला असे सुचविले होते.