कलबुर्गी खूनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला बजावली नोटीस

कर्नाटकातील ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या खूनप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्य शासन, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांना नोटीस बजावली.

नवी दिल्ली / कोल्हापूर : कर्नाटकातील ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या खूनप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्य शासन, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांना नोटीस बजावली. त्यामुळे आता कलबुर्गी यांच्यासह डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे या विचारवंतांच्या खुनाच्या तपासालाही वेग येऊ शकेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. नोटीस बजावल्याने तपास यंत्रणा व राज्य सरकारे यांच्यावरील दबावही वाढला आहे.

या खूनप्रकरणी कोणत्याच तपास यंत्रणेकडून पुरेसा गांभीर्याने तपास केला जात नसल्याने कलबुर्गी यांच्या पत्नी उमादेवी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दहा दिवसांपूर्वी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अजय खानविलकर व धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर झाली. कलबुर्गी यांच्यावतीने अ‍ॅड. अभय नेवगी व त्यांचे सहाय्यक किशनकुमार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. एखाद्या खूनप्रकरणात न्यायालयाने लक्ष घालावे, असे वाटत असेल तर त्यासाठी अगोदर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते; परंतु अ‍ॅड. नेवगी यांनी कलबुर्गी यांचा खून व त्याच्याअगोदर महाराष्ट्रात झालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे या विचारवंतांचे खून यामधील साम्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व या प्रकरणातील तपासातील गांभीर्य नमूद केल्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली.

अगदी अपवादात्मक स्थितीतच अशी याचिका न्यायालय दाखल करून घेते. ही याचिका दाखल व्हावी व या तिन्ही खुनांना वाचा फुटावी यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक गणेशदेवी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या पाठपुराव्यांमुळे व समन्वयानेच ही याचिका दाखल करण्यात आली.
कलबुर्गी यांचा खून ३० आॅगस्ट २०१५ ला झाला. त्याला आता दोन वर्षे होऊन गेली तरी तपास ठप्प आहे. कर्नाटक सरकार अजूनही आरोपींना पकडू शकलेले नाही. दाभोलकर-पानसरे व कलबुर्गी खून प्रकरणात एकाच विचारांच्या शक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त झाला आहे; किंबहुना हे तिन्ही खूनही एकाच रिव्हॉल्व्हरमधून झाल्याचाही संशय आहे; परंतु या तिन्ही खुनांचा सध्या तपास करणा-या सीबीआय, एनआयए या तपास यंत्रणा व महाराष्ट्र शासन, कर्नाटक व गोवा शासन यांच्यामध्ये कसलाही समन्वय नाही.

प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीवेळी तपासकामी सहकार्य मिळत नसल्याचे आरोप या राज्यांचे वकील परस्परांवर करत असतात. त्यांना या खूनप्रकरणी खरेच काही खोलात जावून तपास करायचा आहे की नाही, असाच संशय सर्वसामान्य जनतेच्या मनांत बळावला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
--------------
न्यायालय हीच एक आशा..
या तिन्ही विचारवंतांच्या खुन्यांचा शोध घ्यावा, यासाठी गेली तीन वर्षे डाव्या पुरोगामी चळवळीतर्फे विविध टप्प्यांवर आंदोलनं करण्यात आली. प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेला निर्भय मॉर्निंग वॉक काढण्यात आला. संबंधितांच्या कुटुंबीयांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसह विविध तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन तपासाला गती देण्याची विनंती केली; परंतु तरीही तपास फारसा पुढे सरकलेला नाही; म्हणूनच अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी पुढाकार घेऊन हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले आहे. न्यायव्यवस्था जो बडगा उगारेल त्यातूनच काही तपासाला गती मिळू शकेल, एवढी एकच आशा आता या तिन्ही विचारवंतांच्या कुटुंबीयांना आहे.