पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा करा

भारतात पत्रकारांवर राजरोस हल्ले चढवले जात आहेत. गेल्या वर्षभरात १ हजारांहून अधिक पत्रकारांवर हल्ले झाले. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तिसगड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात काही पत्रकारांना आपले प्राण गमवावे लागले.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : भारतात पत्रकारांवर राजरोस हल्ले चढवले जात आहेत. गेल्या वर्षभरात १ हजारांहून अधिक पत्रकारांवर हल्ले झाले. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तिसगड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात काही पत्रकारांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनांमुळे मीडियामध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.
लोकशाहीचे पहारेकरीच सुरक्षित नाहीत तिथे मजबूत लोकशाहीची कल्पना कशी करणार? पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी देशात कायदा नाही. सरकारने हे विधेयक लवकर सादर करावे, अशी मागणी, काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी लोकसभेत विशेष उल्लेखाद्वारे केली.
कौशल्य अभ्यासक्रम नि:शुल्क मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा देशात अल्पसंख्यांक समुदायासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणाºया अभ्यासक्रमांसाठी गरीब नवाज कौशल्य विकास प्रशिक्षण नामक योजना आहे. जीएसटीसंदर्भात प्रशिक्षण व जागरूकता निर्माण करण्यास काही अभ्यासक्रमांचा समावेश त्यात आहे. या केंद्राचे नुकतेच हैद्राबादला उद्घाटन झाले. अशी केंद्रे लवकरच देशभर स्थापन केली जाणार आहेत. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असेल, असे उत्तर अल्पसंख्यांक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी खासदार राजीव सातव यांनी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला दिले.
किती काळ भारत मूकदर्शक भारताचे तिबेटियन नागरिकांशी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातन संबंध आहेत. मात्र तिबेटमधे सध्या जे घडते आहे, ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार कितीकाळ मूकदर्शकाची भूमिका बाजावणार? असा प्रश्न डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, भारत कधीही मूकदर्शकाच्या भूमिकेत नव्हता. आजही नाही. भारताच्या हिताविरूध्द कोणताही विषय असेल तर सरकार प्रत्येक वेळी ठोस प्रतिक्रिया नोंदवते.

ज्या राज्यात खासगी क्षेत्रातील लोक सरकारची ‘२0२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ ही योजना राबवण्यास उत्सुक आहेत, तिथे राज्य सरकार, महानगरपालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने योजनांचे आराखडे व मंजुºयांना २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागतो. हा विलंब टाळण्यास सरकार काय करू शकते? असा प्रश्न खा. अजय संचेती यांनी उपस्थित केला. त्यावर सभापती हमीद अन्सारींनी या विषयावर अल्पकालिन चर्चा उपस्थित करणारी नोटीस देण्याबाबत सुचवले.