माढा तालुका टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करा - बबनराव शिंदे : माढा तालुका टंचाई आढावा बैठक
By admin | Published: August 31, 2015 09:30 PM2015-08-31T21:30:29+5:302015-08-31T21:30:29+5:30
कुडरूवाडी : दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्यांची कर्ज माफी, वीज बिल माफी व विद्यार्थ्यांची फी माफी करावी तसेच माढा तालुका टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावा, असा ठराव आ. बबनराव शिंदे यांच्या उपस्थितीत कुडरूवाडीत सोमवारी घेण्यात आलेल्या टंचाई आढावा बैठकीत करण्यात आला.
Next
क डरूवाडी : दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्यांची कर्ज माफी, वीज बिल माफी व विद्यार्थ्यांची फी माफी करावी तसेच माढा तालुका टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावा, असा ठराव आ. बबनराव शिंदे यांच्या उपस्थितीत कुडरूवाडीत सोमवारी घेण्यात आलेल्या टंचाई आढावा बैठकीत करण्यात आला. माढा तालुका टंचाई आढावा बैठक कुडरूवाडी शहरातील संकेत मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जि.प.चे कृषी सभापती प्रा.पंडित वाघ, शिवाजी कांबळे, माजी जि.प.अध्यक्षा निशिगंधा माळी, तहसीलदार रमेश शेंडगे, गटविकास अधिकारी मनोज जाधव, सभापती शीलाताई रजपूत, उपसभापती तुकाराम ढवळे, रणजिसिंह शिंदे, जि.प.सदस्य प्रा.सज्रेराव बागल, झुंजार भांगे, ता.पं.सदस्य आप्पासाहेब वाघमोडे, सुंदर माळी, उमादेवी कदम, विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे संचालक वामनभाऊ उबाळे, मारुतीराव बागल, आण्णासाहेब ढाणे, शशिकांत माळी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेविषयी बोलताना अधिकार्यांनी चुकीची माहिती देत, गावांना पाणी पोहोचत नसूनही पाणी पोहोचत असल्याची माहिती दिली. व्होळे व 27 गावे पाणीपुरवठा योजनेत 11 गावांना पाणी पोहोचते असे सांगितले, तर कव्हे व 11 गावे पाणीपुरवठा योजनेतील पाईप, ट्रान्स्फॉर्मर आदी साहित्य चोरीला गेले असल्याची माहितीही उघड झाली. माढा व 2 गावे पाणीपुरवठा योजनाही दुरुस्त करावी, असे सूचविले.ज्या गावात पाणी आलेच नाही त्या गावात त्वरित टँकर सुरु करावेत व पाण्याचा प्रo्न सोडवावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. व्होळे योजनेतील गावांनी प्रत्येकी 75 हजार रुपये भरुनही त्यांना पाणी नाही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सीनेकाठी शेततळ्यांची मागणी असून, कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन एमआरईजीएसमधून शेततळी द्यावीत जेणेकरुन मजुरांच्या हाताला काम मिळेल.सध्या जनावरांच्या चार्याचा प्रo्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, प्रशासनाने तो त्वरित सोडवावा, चारा डेपो आवश्यक तेथे सुरु करावेत, 50 टक्के सबसिडीवर चारा डेपो काढावेत, छावण्यांसाठी संस्थांमार्फत अर्ज करावेत असेही सूचविले. मागील काळात विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याने 56 हजार जनावरे सांभाळली होती, यंदा मात्र कारखाना कुठलीही छावणी सुरु करणार नसल्याचेही आ.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.तलाठय़ांना सूचनातलाठय़ांनी पीकपाण्याचे पंचनामे करुन उतार्यांवर तशा नोंदी कराव्यात, ऊस जळालेला असला तर तसे लिहावे, अशा सूचनाही तलाठय़ांना देण्यात आल्या. शंभर टक्के विहीर पुनर्भरण कराविहीर पुनर्भरणाची कामे सर्वत्र घ्या, यामुळे शेतकर्यांना रोजगार मिळेल जर अधिकार्यांनी मनावर घेतले तर हे काम अवघड नाही. यामुळे हाताला काम मिळून पाण्याचे सिंचनही वाढेल. एमआरईजीएसमधून विहिरींना परवानगी देण्यात यावी यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन प्रय} सुरु असल्याचेही आ.शिंदे यांनी यावेळी सांगिंतले.अधिकार्यांची भंबेरीनक्की चारा किती व यातील ओला चारा व सुका चारा किती हा प्रo्न जि.प.च्या माजी अध्यक्षा निशिगंधा माळी यांनी विचारताच अधिकार्यांची बोबडी वळाली़ अधिकार्यांनी कारखान्याच्या नोंदीवरुनच आकडेवारी सांगत असल्याचे आण्णासाहेब ढाणे यांनी आरोप केला. यापैकी किती ऊस पाण्यावाचून जळाला हे सांगा अशी विचारणा अधिकार्यांना केली.विहीर, बोअर अधिग्रहण करताना त्यातील पाणी किती वेळ चालते हे आधी पाहा, असे माजी सभापती रणजितसिंह शिंदे म्हणाल़े केवळ 10 मिनिटे बोअर चालत असेल तर तसे नमूद करा. 15 दिवस बोअर चालत असेल असे सांगितले व ते बोअर केवळ 8 दिवसच चालले तर पंचायत होईल असेही रणजितसिंह शिंदे म्हणाल़े