बडोदा बँकेत महाघोटाळा

देशांतर्गत आणि बाहेरील काळ्या पैशावर मोठमोठे दावे करणाऱ्या मोदी सरकारला शुक्रवारी जबरदस्त धक्का बसला. सरकारी उपक्रम असलेल्या बँक आॅफ बडोदाच्या एका शाखेत

- शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
देशांतर्गत आणि बाहेरील काळ्या पैशावर मोठमोठे दावे करणाऱ्या मोदी सरकारला शुक्रवारी जबरदस्त धक्का बसला. सरकारी उपक्रम असलेल्या बँक आॅफ बडोदाच्या एका शाखेत अंकेक्षण अहवालात वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यावरही सरकार निद्राधिन राहिले आणि आयातीच्या नावावर बनावट कंपन्यांच्या माध्यमाने ६ हजार १७२ कोटी रुपये हाँगकाँगला पाठविण्यात आले.
ही देवाणघेवाण मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर जून-जुलै २०१४ मध्ये झाल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी हा आॅडीट अहवाल उघड करताना केला. एवढी मोठी रक्कम बँकेत पॅन क्रमांकाशिवाय रोख जमा करण्यात आली आणि त्याच दिवशी त्या खात्यांमधून ही रक्कम विदेशी खात्यात वळती झाली,असाही दावा या पक्षाने केला आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री आर.पी.एन.सिंग यांच्या सांगण्यानुसार सरकारमधील एका बड्या नेत्याच्या इशाऱ्यावरुन ही देवाणघेवाण सुरु होती. सिंग यांनी भाजपाच्या या नेत्याचे नाव उघड केले नसले तरी पुराव्यादाखल दस्तावेज सादर करुन ६,१७२ कोटीची ही रक्कम कुठलीही औपचारिकता पूर्ण केल्याशिवाय देशाबाहेर गेल्याचे सिद्ध केले. बँकेच्या आॅडिट रिपोर्टमध्ये कंपन्यांची नावे,खाते संख्या, जमा करण्यात आलेली रोख रक्कम,विदेशी चलनात देशाबाहेर गेलेली रक्कम याची इत्यंभूत माहिती आहे. परंतु या घोटाळ्यात अद्याप कुठलाही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. कारवाईच्या नावावर एक व्यवस्थापक आणि त्याच्या एका सहकाऱ्यास तेवढे निलंबित करण्यात आले. यावर आक्षेप घेत सरकारला घोटाळ्याची कल्पना असताना एफआयआर का नोंदविण्यात आला नाही? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. दोषींच्या बचावासाठीच गुन्हा नोंदविण्याचे टाळण्यात आले,असाही आरोप या पक्षाने केला. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी यासंदर्भात तथ्यांची माहिती द्यावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

खातेदारांचे पत्ते बनावट
अचानक ५९ कंपन्यांची नवी खाती उघडण्यात येतात,त्यात मोठी रक्कम जमा होते आणि त्वरित ती आयातीच्या नावावर विदेशी खात्यांमध्ये हस्तांतरित होते, ही आश्चर्याची बाब आहे. ज्यांच्या नावावर ही खाती उघडण्यात आली त्यांचे पत्तेही बनावट होते. केवायसीशिवाय खाती कशी उघडली? आणि असे करण्यासाठी बँकेवर कुणी दबाव आणला हे उघड झाले पाहिजे.
आमच्या कारकिर्दीत एकही घोटाळा झाला नाही,असा दावा पंतप्रधान मोदी सर्वत्र करीत असतात. व्यापमं आणि ललित मोदीप्रकरणाचा विचार बाजूला ठेवला तरी या बँक घोटाळ्याचे काय?असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
सर्व काही माहिती असतानाही सीबीआय,सीबीडीटीसह इतर संस्थांना याप्रकरणाच्या तपासाचे आदेश का देण्यात आले नाहीत, एफआयआर का नोंदविण्यात आला नाही हे पंतप्रधानांनी सांगावे,अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.