निराधार, गरिबांना घरे देण्यात महाराष्ट्र पुढे

निराधार आणि गरिबांना निवारा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात चार राज्यांत पहिल्या स्थानावर आहे.

हरिश गुप्ता,
नवी दिल्ली- निराधार आणि गरिबांना निवारा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात चार राज्यांत पहिल्या स्थानावर आहे. पश्चिम बंगालने जास्तीतजास्त गरिबांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आघाडी घेतली असून, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तमिळनाडूनेही यात चांगले काम केले आहे.
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात शहरी निराधारांसाठी किती निवारे उपलब्ध आहेत याची प्रत्यक्ष खातरजमा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीचे अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. कैलाश गंभीर असून, समिती आपला अहवाल पुढील महिन्यात सादर करील. हे निवारे नॅशनल अर्बन लाईव्हलीहुड मिशनअंतर्गत (एनयूएलएम) मार्गदर्शक निकषांनुसार असल्याची खातरजमा ही समिती करील. तसेच निवारा घरे बांधण्याचा वेग कमी का, याची कारणे विचारणार आहे. या योजनेसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा वापर न होणे, तो दुसऱ्या कामाकडे वळवणे किंवा त्याचा चुकीचा वापर करणे याचाही जाब समिती विचारेल.
पश्चिम बंगाल अव्वल स्थानी
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिनिव्हल मिशन आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (नागरी) महाराष्ट्राला जवळपास तीन लाख घरे मंजूर झाली आहेत. एक लाख ३७ हजार २७५ घरांचे बांधकाम आधीच झालेले असून, गरीब कुटुंबांना ९८ हजार ६२ घरांचा ताबा दिला गेला आहे. तथापि, पश्चिम बंगालने त्याला मंजूर झालेल्या कोट्यापैकी ५० टक्के घरे बांधून पूर्ण केली आहेत आणि त्या सर्वांचा लाभार्थी गरिबांना दिला गेला आहे. पश्चिम बंगाल चार राज्यांत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
>137275 घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे.
- 98062 कुटुंबांना घरांचा ताबा दिला
- 62514 घरांचे बांधकाम अद्याप बाकी
- 297851 घरे महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली आहेत