अवैध उत्खननात महाराष्ट्र पुढे

खनिजांच्या अवैध उत्खननाचे सर्वाधिक प्रकार महाराष्ट्रात घडत आहेत. हे सत्र गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. खनिज चोरांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करूनही हे सत्र थांबलेले नाही.

नितीन अग्रवाल / नवी दिल्ली
खनिजांच्या अवैध उत्खननाचे सर्वाधिक प्रकार महाराष्ट्रात घडत आहेत. हे सत्र गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. खनिज चोरांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करूनही हे सत्र थांबलेले नाही.
खाणमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात अवैध उत्खननाचे १,०२,८१४ प्रकार उजेडात आले आहेत. यात २०१३-१४ मध्ये ३६,४७६, २०१४-१५ मध्ये ३२,७१७ आणि २०१५-१६ दरम्यान ३३,६२१ प्रकार समोर आले होते.
ठेवत नाही आकडेवारी -
भाजपाच्या किरण खेर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना गोयल यांनी लोकसभेत सांगितले की, अवैध उत्खननाबाबत केंद्रीय मंत्रालय पातळीवर माहिती ठेवली जात नाही.
राज्य सरकारकडून उत्खननाबाबत तिमाही अहवाल मिळत असतो, असे ते म्हणाले. उत्खननप्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, खाण मंत्रालयाकडे याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
२२ विशेष दल-
एमएमडीआर कायद्यात सुधारणा करून बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांना दंड आकारण्याची तरतूद कठोर करण्यात आली आहे. अवैध उत्खनन थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेशासह २२ राज्यांत कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे.
गौण खनिज चोरीच्या या घटनांत राज्य सरकारने चोरांकडून मोठा दंडही वसूल केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत १६४ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यापैकी २०१३-१४ मध्ये ५१ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये ४२ कोटी रुपये आणि २०१५-१६ दरम्यान ७१ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
अवैध उत्खननावर उपग्रहाद्वारे लक्ष-
याचबरोबर उत्खनन निगराणीप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. यात सामान्य नागरिकही अवैध उत्खननाची तक्रार करू शकतात. उपग्रहांद्वारे अवैध उत्खननावर नजर ठेवण्यात येते. या प्रणालीत खनिज पट्ट्यात अतिरिक्त उत्खनन होत असल्यास त्याबाबत राज्य सरकारला कळविण्यात येते.
मध्य प्रदेशात खनिजांच्या अवैध उत्खननाचे कमी प्रकार उजेडात आले. तथापि, अधिक दंड वसूल करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांत येथे जवळपास १६७ रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली. २०१५-१६ मध्ये ११० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.