अजित पवारांच्या पत्राआधारे केला सत्ता स्थापनेचा दावा, सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावर विविध पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावर विविध पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली.
देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी : माझ्या आणि अजित पवारांसोबत आलेले राष्ट्रवादीचे आमदार आता आम्ही शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचे सांगत आहेत. मी अजित पवार यांना भेटलो. त्यांनी माझ्या नेतृत्वाखालील सरकारला राष्ट्रवादीच्या ५४ विधानसभा सदस्यांचा पाठिंबा देणारे पत्र दिले. त्याआधारे मी सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला. राज्यपालांनी त्यांच्यापुढे जी पत्रे सादर केली, त्याआधारेच निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांचे वागणे अवाजवी म्हणता येणार नाही. अजित पवार यांनी पाठिंब्याचे जे पत्र दिले त्यावर राष्ट्रवादीच्या विधानसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्याही होत्या, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
न्या. खन्ना : मुख्यमंत्र्यांकडे विधानसभेत बहुमत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
रोहटगी : असे निर्णय घेण्याचा राज्यपालांचा स्वेच्छाधिकार न्यायालयीन अधिकार कक्षेच्या बाहेर असतो. त्यामुळे तुम्ही केले ते बरोबर नाही किंवा तुम्ही अमूक करा, असा आदेश कसा काय देता येईल? राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकारात मुदत दिली आहे. त्या काळात विश्वासदर्शक ठराव कधी घ्यायचा हा विधानसभेच्या अखत्यारितील विषय आहे. विधानसभेच्या अधिकारांत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. सर्व नियमांनुसारच व्हायला हवे. त्यानुसार आधी हंगामी विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती, त्यांच्याकडून नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी व त्यानंतर विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून कार्यक्रमपत्रिका ठरविणे असा क्रम आहे. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव उद्या की परवा हा प्रश्नच नाही. तो नव्या विधानसभाध्यक्षांची रीतसर निवड झाल्यानंतरच येऊ शकतो.

राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे म्हणणे
ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी : विधानसभेत बहुमत सिद्ध व्हायला हवे, यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत आहे. बहुमत केव्हा सिद्ध करायला सांगावे, एवढाच मर्यादित प्रश्न आहे. अजित पवार यांच्या पत्राला राष्ट्रवादीच्या ५४ विधानसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा कागद जोडलेला होता. पण हे सर्व आमदार पाठिंबा द्यायला तयार आहेत, असे त्यांनी कुठे म्हटले आहे? या स्वाक्षºया ज्या ‘कव्हरिंग लेटर’ला जोडायच्या, त्याच्याशिवायही घेतल्या गेलेल्या असू शकतात. हा लोकशाहीचा गळा घोटणे आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्यायचे ठरले तरी ते कसे घ्यायचे हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. पक्षनिरपेक्ष विचार करून सर्वात ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमून त्यानंतर लगेच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेतले जायला हवे. यातील ‘लगेच’ हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीचे पावित्र्य जपण्यासाठी विधानसभेत लवकरात लवकर विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये दिले आहेत.

शिवसेनेने काय केला युक्तिवाद?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचे ठरवून त्यासाठीच्या किमान सामायिक कार्यक्रमावर त्यांच्यात एकमत झाल्यापासून ते फडणवीस यांच्या शपथविधीपर्यंतच्या शुक्रवार व शनिवारच्या घटनाक्रमाचा थोडक्यात आढावा घेतला. ते म्हणाले :

निवडणुकीचे निकाल झाल्यापासून सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी इतके दिवस वाट पाहिली असताना २३ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ५.४७ वाजता राष्ट्रपती राजवट उठवून सकाळी ८ वाजता शपथविधीही उरकण्याची घाई करण्याचे कारण काय?
शुक्रवारी सायं ७ ते शनिवारी पहाटे ५ या वेळेत सर्व काही घाईगडबडीत घडले. आम्हा तिघांचा सरकार स्थापनेचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठीच ही घाई केली, हे उघड आहे.

भाजपा व शिवसेनेची निवडणूकपूर्व युती होती. पण दिलेला शब्द न पाळण्यावरून झालेल्या बेबनावामुळे ती तुटली. त्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. युती तुटल्यानंतरच आम्ही पर्यायी सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले. आपण राष्ट्रवादीच्या ५४ विधानसभा सदस्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले, असे अजित पवार सांगतात, पण त्यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून काढण्यात आले.
फडणवीस व अजित पवार बहुमत असल्याच्या ते वल्गना करतात, मग ते विधानसभेत सिद्ध करायला ते का तयार होत नाहीत?
विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान हंगामी अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालीच घेतले जावे. बहुमताने निवडून दिलेले अध्यक्ष पदावर बसले की त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१२ चे संरक्षण लागू होते. त्यामुळे न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अन्वये विशेषाधिकार वापरून हंगामी अध्यक्षांनीच विश्वासदर्शक ठरावाचे कामकाज घेण्याचा आदेश देणे गरजेचे आहे.

राज्यपालांची भूमिका
सॉलिसिटर जनल तुषार मेहता यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देईपर्यंतच्या घटनाक्रमाचा थोडक्यात आढावा घेतला आणि फडणवीस व अजित पवार यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांना दिलेली पत्रे वाचून दाखविली. अजित पवार यांचे पत्र म्हणते की राष्ट्रवादीच्या सर्व ५४ विधानसभा सदस्यांनी माझी विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार स्थापनेसाठी भाजपला पाठिंबा देत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ विधानसभा सदस्यांची यादीही सोबत आहे.

फडणवीस यांनी दिलेल्या पत्रात आपल्याला बहुमताचा पाठिंबा असल्याने सरकार स्थापनेसाठी आपल्याला पाचारण करावे, असा दावा आहे. या पत्रात राष्ट्रवादीच्या सर्व ५४ विधानसभा सदस्यांचा भाजपला पाठिंबा देणाºया अजित पवार यांच्या पत्राचा उल्लेख आहे. या दोन पत्रांच्या आधारे फडणवीस यांच्या बहुमताच्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याची खात्री पटल्याने राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले. या टप्प्याला राज्यपालांनी याहून अधिक खोलात शिरून चौकशी व शहानिशा करणे अपेक्षित नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना शपथ दिल्यानंतर त्यांच्या सरकारचे बहुमत विधानसभेत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिली आहे. पण तीन पक्षांनी केलेली आघाडी विधानसभेत २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचा आग्रह धरत आहे.

सरकारची ही स्थापना हा घोडेबाजाराचा बिलकूल विषय नाही. इथे घोड्यांचा संपूर्ण तबेलाच एकीकडून दुसरीकडे गेला आहे. ‘आम्ही बहुमताएवढे आमदार गोळा केले आहेत. २४ तासांत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेतले नाही तर ते आमच्या हातून निघून जातील’, असे याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? मला आणखीही काही माहिती न्यायालयापुढे सादर करायची आहे. त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा.

अजित पवार यांची भूमिका
ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग : मी जे काही केले (पाठिंब्याचे पत्र देणे) ते राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचा नेता या नात्याने केले. ते पत्र दिले तेव्हा, २२ नोव्हेंबर रोजी मी त्या पदावर नव्हतो, असे दाखविणारे कोणीही काहीही सादर केलेले नाही.
राष्ट्रवादीच्या ५४ विधानसभा सदस्यांच्या स्वाक्षºयांसह पाठिंब्याचे पत्र दिले होते हे स्पष्टपणे दाखविल्यानंतरही न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? करू शकते का? हा मुद्दा आहे.