Maharashtra Government: सरकारचे शक्तिप्रदर्शन कधी?आज होणार फैसला

राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी कोणतीही मुदत दिलेली नसल्याने न्यायालय काय आदेश देते, हा राज्यातील सत्तानाट्यात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

नवी दिल्ली: राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यायचा का व द्यायचा असेल, तर या शक्तिप्रदर्शनासाठी किती दिवसांचा अवधी द्यायचा यासंबंधी आपण सोमवारी निर्णय देऊ, असा स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी दिला. फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देताना स्वत: राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी कोणतीही मुदत दिलेली नसल्याने न्यायालय काय आदेश देते, हा राज्यातील सत्तानाट्यात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने केलेला बहुमताचा दावा ग्राह्य धरून त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची व अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्रितपणे याचिका केली आहे. विषयाची निकड लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांनी खास स्थापन केलेल्या न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने रविवारची सुट्टी असूनही या याचिकेवर तातडीेने सुनावणी घेतली.

तासाभराच्या सुनावणीत खंडपीठाने याचिकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल व अ‍ॅड. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी व भाजप आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या दोन अपक्ष आमदारांच्या वतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहटगी या ज्येष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. सिब्बल व सिंघवी यांनी राज्यपालांचा हा निर्णय तद्दन घटनाबाह्य असल्याचे प्रतिपादन केले व त्याचा निर्णय होईपर्यंत फडणवीस यांना विधानसभेत लगेच बहुमत सिद्ध करण्याचा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. रोहटगी यांनी मुळात अशी याचिका करण्यासच आक्षेप घेतला व कोणताही आदेश देण्यास विरोध केला.

याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा निवाडा करण्याआधी व विश्वासदर्शक ठरावासंबंधी काही अंतरिम आदेश द्यायचा की नाही, हे ठरविण्याआधी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा करताना फडणवीस यांनी त्यांना कोणती पत्रे सादर केली व राज्यपालांनी त्यावर नेमका काय आदेश दिला हे पाहावे लागेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपण केंद्र सरकारतर्फे उभे आहोत, असे सांगितले. महाराष्ट्र सरकारतर्फे कोणी हजर नसले तरी न्यायालय सांगत असेल तर राज्यपालांकडील ती कागदपत्रे हजर करण्याची व्यवस्था आपण करू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मेहता यांनी संबंधित पत्रे सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणीच्या वेळी सादर करावी जेणेकरून सुयोग्य आदेश देता येऊ शकेल, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

सरकार स्थापनेसाठी आम्हाला पाचारण करण्याचा राज्यपालांना आदेश द्यावा, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती आम्ही सध्या विचारात घेणार नाही. तसेच राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविणे योग्य की अयोग्य हेही आम्ही तूर्तास विचारात घेणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व महाराष्ट्र सरकार तीन प्रतिवादींना याचिकाकर्त्यांनी ई-मेलवर नोटीस दिली होती. पण त्यांच्यातर्फे कोणीही वकील हजर नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने या तिघांना औपचारिक नोटीस जारी केली.
 
हे बेकायदा सरकार एक दिवसही नको - चव्हाण

राज्यातील सरकार बेकायदा आहे व त्याला आणखी एकही दिवस सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे प्रतिपादन काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, कोणताही घोडेबाजार न होता, उद्याच्या उद्या या सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगावे, अशी आमची न्यायालयाकडे मागणी आहे. निकाल आमच्या बाजूने होईल व महाराष्ट्राच्या जनतेचा विजय होईल, याची आम्हाला खात्री आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसकडे सरकार स्थापनेचा दावा करण्याएवढे संख्याबल आहे का, असे विचारता चव्हाण उत्तरले, आम्हाला बहुमताची खात्री नसती, तर आम्ही विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनाचा आग्रहच धरला नसता. आम्हाला बहुमतापेक्षाही जास्त आमदारांचा पाठिंबा आहे. भाजपा बहुमत त्यांच्याकडे आहे, असे म्हणते, तर मग विधानसभेला सामोरे जाण्याचे का टाळते, असा त्यांनी प्रश्न केला.