२०१७ पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त-मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र सरकार राज्याला २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार राज्याला २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ते बुधवारी येथे आले होते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली.
काही मुद्यांवर स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे स्वच्छ भारत मोहीम राबविण्यात अडचणी येत आहेत. स्पष्टता आणण्यासाठी निती आयोगाने काम करायला हवे. मुंबईत सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या(सीआरझेड) जागेवर झोपडपट्ट्या बनल्या असल्यामुळे शौचालय बांधता येणार नाही. त्या ठिकाणी परवानगी मिळावी, अशी आमची इच्छा आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
स्वच्छ भारत निधी स्थापन करावा
केंद्र आणि राज्य स्तरावर स्वच्छ भारत निधी स्थापन करण्याची शिफारस फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. दीर्घावधीचे करमुक्त रोखे जारी केले जाऊ शकतात. देशात सुमारे १ कोटी ३९ लाख शौचालयांचा वापर होत नाहीय. त्यांना वापरायोग्य बनविण्यासाठी केंद्राने निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
१४ व्या वित्त आयोगाने अंतर्गत स्थानिक संस्थांना पायाभूत सेवा पुरविण्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा. आधीच कर लागू असलेल्या सेवांवर स्वच्छ भारत उपकर लावला जाऊ शकतो.या करांतून मिळणारा पैसा राज्यांना दिला जावा. काही घटकांवरील निधी वापरात येत नसल्यास या मोहिमेसाठी वापरता येतो. कार्पोरेट क्षेत्राकडे सामाजिक उत्तरदायित्व सोपवत त्या माध्यमातून पैसा उभारण्याचा सल्लाही या बैठकीत देण्यात आला.
दूरसंचार सेवा, पेट्रोलवर उपकर लावण्याची शिफारस
स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी दूरसंचार सेवा, पेट्रोल, कोळसा, लोहधातू आणि अन्य खनिजांवर उपकर लावून संसाधने जोडण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. प्रति शौचालय १५ हजार रुपयांची मदत देण्यासह ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशांना निवडणूक लढण्यास मनाई करण्याची शिफारसही केली असल्याचे या उपगटाचे संयोजक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी निधीची आवश्यकता असून त्यासाठी दूरसंचार सेवेसह पेट्रोल, डिझेल, लोह आणि अन्य खनिजांवर उपकर लावावा लागेल, असेही ते म्हणाले. या शिफारशींबाबत निती आयोगाला येत्या दहा
दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्व मुख्यमंत्री हा अहवाल सादर करण्यासाठी पंतप्रधानांना भेटीची वेळ मागतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

निती आयोगाच्या इमारतीतील खोली क्रमांक १२२ मध्ये उपगटाच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले असता पत्रकारांनी त्यांना घेरत प्रश्नांचा भडिमार केला. सनातन संघटना, शीना बोरा हत्याकांड, आरक्षणाबाबत संघाचे मत आदी प्रश्नांच्या फैरी झडू लागल्या. आक्रमणाला तोंड देण्याच्या स्थितीत नसलेल्या फडणवीसांनी संतुलन न गमावता भाष्य टाळले.

कोणत्याही परिस्थितीत बोलायचे नाही असेच ठरवून ते आले असावे. ते वेगाने पायऱ्या चढत असताना कुणीतरी त्यांना बैठकीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, मी अशा परिस्थितीत कसे बोलणार? त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य तरळले होते.
पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यामुळेच मी बोलू शकत नाही, असा त्यांचा अविर्भाव होता. शेवटी बैठकीनंतर बोलणार म्हणून त्यांनी वेळ मारून नेली.
बैठक सकाळी ११ वाजता असताना फडणवीस एक तास विलंबाने आले. विमानाला उशीर झाल्याचे कारण दिले गेले; मात्र खरे कारण सरकारी यंत्रणेलाच माहीत असणार!
(प्रतिनिधी)