ब्रॉडबॅण्ड जोडणीत महाराष्ट्र अग्रणी; पश्चिम बंगाल खूपच पिछाडीवर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 16, 2022 06:10 AM2022-05-16T06:10:39+5:302022-05-16T06:11:29+5:30
महाराष्ट्रातील ४३६८१ गावांपैकी २१९७७ ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कने सज्ज असून महाराष्ट्र ब्रॉडबॅण्ड सुविधेत उत्तर प्रदेशनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
हरिश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील ४३६८१ गावांपैकी २१९७७ ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कने सज्ज असून महाराष्ट्र ब्रॉडबॅण्ड सुविधेत उत्तर प्रदेशनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशातील ३६०९० गावे ब्रॉडबॅण्डने जोडण्यात आली आहेत; परंतु, महाराष्ट्रातील २१७९४ गावांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशला आणखी ६७१४९ गावे ब्रॉडबॅण्डने जोडायची आहेत. याच साधा अर्थ असा की, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत उत्तर प्रदेशातील ३३ टक्के गावे ब्रॉडबॅण्डने सज्ज आहेत; तर त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील ५० टक्के गावे ब्रॉडबॅण्डने जोडण्यात आली आहेत.
गुजरातमध्ये ७५ टक्के, हरयाणात ९० टक्के आणि पंजाबमधील ८८ टक्के गावे ब्रॉडबॅण्डने जोडण्यात आली आहेत. यात पश्चिम बंगाल मात्र खूपच पिछाडीवर असून या राज्यातील १० टक्के ग्रामपंचायतीत ही सेवा पोहोचली आहे. दळणवळण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीतील २२२ पैकी एकही गाव ऑप्टिकल फायबरने जोडलेले नाही. चंदीगडमधील सर्व १२ गावांत ही सुविधा उपलब्ध आहे. हरयाणातील ९० टक्के गावे ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कने जोडण्यात आली आहेत. ओडिशातील ५१२५४ पैकी फक्त १० टक्के गावेही जोडण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १० टक्के गावे ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कने जोडण्यात आली आहेत. २०२५ पर्यंत देशभरातील उर्वरित ४,६६,४०३ ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कने जोडण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पंतप्रधान मोदी यांनी निश्चित केले आहे.
१.७२ लाख गावांत फायबर केबल
मार्च २०१६ पासून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम गतीने केले जात आहे. २०१६ मध्ये ६५४७ गावे ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडण्यात आली होती. मार्च २०१८ मध्ये ही संख्या १.०६ लाख गांवापर्यंत पोहोचली होती, तर २०२२ मध्ये अशा गावांची संख्या १.७२ लाखांपर्यंत गेली. भारत नेट प्रोजेक्टअंतर्गत ६ लाख ३८ हजार गावे ब्रॉडबॅण्डने जोडण्याचा पंतप्रधानांचा मानस आहे. २०२५ पर्यंत सरकारी योजनांचे शंभर टक्के फायदे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता यावेत म्हणून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे दळवळण आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सांगण्यात आले.