Maharashtraने थकविले कोळशाचे 3 हजार कोटी, ४ राज्यांकडे ८ हजार थकीत, त्वरित पैसे देण्याची राज्यांना सूचना

Maharashtra: देशभरात काेळसा टंचाई आणि त्यामुळे विजेचे संकट ओढावलेले असतानाच महाराष्ट्रासह काही राज्यांकडे जवळपास आठ हजार काेटी रुपयांची काेळशाची थकबाकी असल्याची माहिती समाेर आली आहे.

नवी दिल्ली : देशभरात काेळसा टंचाई आणि त्यामुळे विजेचे संकट ओढावलेले असतानाच महाराष्ट्रासह काही राज्यांकडे जवळपास आठ हजार काेटी रुपयांची काेळशाची थकबाकी असल्याची माहिती समाेर आली आहे. या राज्यांनी ही थकबाकी लवकर भरावी, अशा सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.  
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांकडे ७ हजार ९७४ काेटी रुपयांची थकबाकी आहे. काेळशा खरेदीपाेटी काेल इंडियाकडे हे पैसे थकीत आहेत. माेठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्यामुळे राज्यांना पुरेसा काेळसा साठा ठेवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या, असे केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या राज्यांमध्ये सर्वाधिक औष्णिक वीजनिर्मिती हाेते. जेमतेम एक किंवा दाेन दिवस पुरेल एवढा काेळशाचा साठा या चार राज्यांकडे आहे. तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस काेल इंडियाची देशातील सर्व वीजनिर्मिती कंपन्या आणि वीज मंडळांची २१ हजार ६१९ काेटी रुपयांची थकबाकी
हाेती.

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील विजेची मागणी वाढली आहे. मात्र, काेळसा पुरवठ्यातील अडचणी तसेच अपुरा साठा असल्याने वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. केंद्रीय वीज नियामक आयाेगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार १५ ते ३० दिवसांचा साठा ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात अनेक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये एक ते चार दिवसांचाच साठा आहे.  

केंद्राकडून मिळणारी वीज राज्यांनी विकल्यास कारवाई
- देशामध्ये अपुऱ्या काेळशामुळे वीजटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. 
-अशा परिस्थितीत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यांना वीजवापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 
- त्यांचे उल्लंघन झाल्यास वीजपुरवठा कमी करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.  
- ऊर्जा मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, राज्यांना केंद्रीय वीजनिर्मिती केंद्रांवरून पुरविण्यात येणारी वीज ग्राहकांसाठीच वापरावी. 
-अतिरिक्त वीज उपलब्ध असल्यास माहिती द्यावी, जेणेकरून गरजू राज्यांना पुरवठा करता येईल. मात्र, एखादे राज्य पाॅवर एक्स्चेंजमध्ये वीजविक्री करताना आढळल्यास त्यांचा पुरवठा कमी केला जाऊ शकताे किंवा वीज परत घेतली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. 
- वीज वितरक कंपन्यांना ६० दिवसांमध्ये मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकाद्वारे तिमाही ऊर्जा लेखांकन करणे आवश्यक आहे. 

केंद्राची सूचना
ज्या राज्यांमध्ये उच्च औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमता आहे, त्यांनी काेल इंडियाची थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.
महाराष्ट्राकडे
३,१७६.१
उत्तर प्रदेशकडे
२,७४३.१
तामिळनाडूकडे
१,२८१.७
राजस्थानकडे
७७४ काेटी