Maharashtra Political Crisis: शिंदे गट-शिवसेना याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी; उद्या काय ते ठरवू - सुप्रीम कोर्ट

आज जी काही सुनावणी झाली त्यात शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. न्यायाधीशांनी याची दखल घेतली आहे. आजचं कामकाज संपलेलं आहे. विरुद्ध पक्षकाराला लिखित स्वरुपात बाजू मांडण्यास सांगितले आहे अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली.

नवी दिल्ली - मागील सरकारने एक वर्षाहून अधिक काळ अध्यक्ष निवडला नाही. नवीन सरकारने अध्यक्ष निवडणे आवश्यक होते हे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच नवीन सरकार स्थापन झाले. यात १६४ विरुद्ध ९९ असे बहुमत नवीन सरकारकडे आहे. नवीन अध्यक्षांची निवड झाली आहे. पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू होती. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने हरिश साळवे युक्तिवाद करत होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून गुरुवारी सकाळी सुनावणी घेऊ असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत काय घडलं?

जेठमलानी - मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाल्यामुळे नवीन सरकार आले नाही. कारण त्यांनी राजीनामा दिला होता. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने फ्लोअर टेस्ट घेण्यास नकार दिला तर त्याच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल.

सरन्यायाधीश - कोर्टात प्रथम कोण आले?

साळवे - उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली तेव्हा आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला. भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित केला जातो. 

कोर्ट - कोर्टाने आधी तुम्हाला १० दिवसांची वेळ दिली होती. 

साळवे - कोर्टाने दिलेल्या १० दिवसांच्या वेळेचा आम्हाला फायदा झाला असं मी म्हणत नाही. 

कोर्ट - राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्न आहेत. 

कौल(शिंदे गटाचे वकील) - आम्ही इथे आलो त्यामागे धमकीचा गंभीर मुद्दा होता. येथे संरक्षण देण्यात आले.

सरन्यायाधीश - नबाम रेबिया हा २०१६ चा निर्णय होता. कर्नाटकच्या निकालात आम्ही त्याचा विचार केला आणि आधी उच्च न्यायालयाकडे जावे लागेल असे सांगितले.

साळवे - अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव असल्याने आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो. 

कौल - आम्हाला धोका असल्याने आम्ही हायकोर्टाऐवजी सुप्रीम कोर्टात आलो. 

सरन्यायाधीश - स्पीकरसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल केली त्यानंतर काही जणांनी स्पीकरविरोधात अविश्वास दाखल केला तर स्पीकर निर्णय घेऊ शकतात?

साळवे - अरुणाचल प्रदेशचा दाखला कोर्टासमोर सादर केला. आमचा युक्तिवाद साधा आहे आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. कुठलीही फूट अथवा विलीनीकरणाचा वाद घालत नाही. आम्ही पक्ष सोडला असेल तर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. 

सरन्यायाधीश - तुमच्या मते, त्यांना भाजप पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा त्यांना नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल आणि निवडणूक पक्षात नोंदणी करावी लागेल.

सिब्बल : हा एकमेव बचाव शक्य आहे.

सिब्बल : ते जे वाद घालत आहेत ते मूळ पक्ष आहेत. ते योग्य होऊ शकत नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर मतविभाजन झाल्याचे मान्य केले आहे. दोन तृतीयांश म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही. १० व्या शेड्यूल्डनुसार त्यात मान्यता नाही. 

सरन्यायाधीश : फूट त्यांच्यासाठी बचाव असू शकत नाही. 

सिब्बल -  १० व्या अनुसूचीमध्ये "मूळ राजकीय पक्ष" च्या व्याख्येचा संदर्भ देत "मूळ राजकीय पक्ष", सभागृहाच्या सदस्याच्या संबंधात, याचा अर्थ उप-परिच्छेद (1) च्या उद्देशाने तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. याबाबत सिब्बल यांनी कोर्टात व्याख्या वाचून दाखवली. 

सिब्बल यांनी दहाव्या शेड्यूलच्या पॅरा 2(1)(b) चा संदर्भ देत जे अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करून मतदान केल्यामुळे अपात्रतेशी संबंधित आहेत. कायदेशीर व्हिप मान्य केला नाही म्हणून ते अपात्र ठरतात असा दावा त्यांनी केला. 

सिब्बल - व्हिप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील दुवा आहे. एकदा निवडून आल्यावर तुम्हाला राजकीय पक्षाशी जोडणारी नाळ तुटत नाही, असे व्हिप असण्याची कल्पना आहे.

सिब्बल - त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. परंतु दहाव्या शेड्यूलनुसार बहुमताची मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारची फूट ही दहाव्या शेड्युल्डचं उल्लंघन आहे. तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आणि तुम्ही गुवाहाटीत बसून राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करता. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही.

सिब्बल - आज जे केले जात आहे ते म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या शेड्युल्डचा वापर करणे. याला परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? १० व्या अनुसूचीचं उल्लंघन केल्यास पक्षाची सदस्यता रद्द होते. गट वेगळा असेल तरी तुम्ही सेनेचे सदस्य आहात. सध्या उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. 

सिब्बल : जर हे सर्व बेकायदेशीर असतील तर, महाराष्ट्र सरकारचे निर्णय बेकायदेशीर आहेत, निरर्थक आहेत, लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाचा तातडीने निर्णय लागणं गरजेचं आहे. विधिमंडळात बहुमत असल्याने मूळ पक्ष त्यांचा असू शकत नाही. अपात्रतेनंतर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्रिपदाची निवडणूक, अधिवेशन बोलावणे हे सर्व बेकायदेशीर ठरते. सभागृहातील पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचा भाग आहे.