Maharashtra Politics: ठाकरे गटाची मागणी फेटाळली! आता पुढील वर्षी सुनावणी; पाहा, सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे अपडेट

Maharashtra News: शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या याचिकेची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. काय युक्तिवाद झाला? जाणून घ्या...

Maharashtra Politics: केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेना पक्षनाव आणि पक्ष चिन्ह याबाबत काहीच मिनिटांत सुनावणी संपली. तसेच काहीसे शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही घडल्याचे पाहायला मिळाले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाची एक मागणी फेटाळून लावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी काहीच मिनिटे चालली. त्यानंतर ही सुनावणी आता पुढील वर्षीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात प्रत्येक सुनावणीवेळी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. अगदी काही मिनिटंच घटनापीठासमोर युक्तिवाद झाला. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सदर खटला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालवावा, अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी तूर्तास फेटाळून लावली आहे. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, यासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षांचा उहापोह करणाऱ्या या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी आता पुढील वर्षी १० जानेवारी रोजी होईल, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. 

सविस्तर आणि रितसर मागणी करण्याच्या सूचना

शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सदर खटला सात न्यायाधीशांसमोर चालवण्याची मागणी केली. मात्र ही मागणी फेटाळण्यात आली. यासंदर्भात सविस्तर आणि रितसर मागणी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. कपिल सिब्बल आता लेखी स्वरुपात ही मागणी सादर करतील, असे म्हटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होताच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नबाम रबियासारखे प्रकरण असल्याने हा खटला ७ न्यायाधीशांसमोर लढला जावा, अशी विनंती केली. मुख्य न्यायमूर्तींनी यावर तुम्ही लेखी विनंती सादर करा, त्यानंतर तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ, अशी सूचना केली.

सर्वोच्च न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद झाला?

- नबाम रबिया प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत आपण स्वतंत्र सुनावणी घेऊ शकता का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.

- यावर, न्यायमूर्तींनी आपण या मुद्द्यावरील सुनावणी सर्वांत आधी घेऊयात, असे सांगितले. 

- नबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यासाठी तुम्ही ३ पानांची नोट लिहून द्यावी, तसेच विरोधी पक्षानेही विरोधी मत मांडणारी नोट लिहून द्यावी, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.

- यानंतर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, मी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची भूमिका मांडत असल्याने मीसुद्धा अशी नोट सादर करेन.

- मुख्य न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना दोन आठवड्याच्या आत ही नोट देण्याची मुदत दिली आहे.

- दोन आठवड्यात ही नोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सादर व्हावी आणि सर्वांकडे ती एकसारखी असावी, अशा सूचना न्यायालयाने केली आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"