फडणवीसांनी अविश्वास प्रस्ताव आणायला हवा होता; सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रावरून फटकारले

Maharashtra political Crisis News : ठाकरे सरकारविरोधात बहुमत चाचणी घेण्यासाठी फडणवीस यांनी तेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते.

गेल्या ११ महिन्यांपासून प्रतिक्षेत असलेला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज अखेर आला आहे. यामध्ये शिंदे सरकार कायम राहणार असून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत टाकण्यात आला आहे. तसेच ठराविक काळात यावर निर्णय घेण्यासही सांगितले आहे. असे असताना कोर्टाने राज्यपाल आणि तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना देखील फटकारले आहे. 

ठाकरे सरकारविरोधात बहुमत चाचणी घेण्यासाठी फडणवीस यांनी तेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रावरून राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले होते. मात्र, या पत्रात नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असा उल्लेख नव्हता. यामुळे एका पत्रावर विसंबून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली ती चुकीची होती, असे न्यायालयाने म्हटले. 
तसेच देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्यासोबतच्या सात आमदारांनी ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणायला हवा होता, त्यांनी तसे केले नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. 

शिंदे गटानं नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.  

अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणार येणार नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेणार नाही. तर अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.