ठाकरे-शिंदे संघर्षावर ८ ऑगस्टला सुनावणी; मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग होणार?

गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली.

नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात गेल्या महिनाभरापासून सुनावणी सुरू आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यात दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हे प्रकरण गुंतागुतींचे बनत चालले आहे. बंडखोर आमदार आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. आम्ही पक्ष सोडला नाही अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत विचार करू असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला होणार आहे. 

गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. पक्षांतरबंदी कायदा अशापद्धतीने वापरता येणार नाही. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाई होऊ शकत नाही असं साळवे म्हणाले. मग व्हिपचा अर्थ काय? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. अध्यक्षांविरोधात नेहमी आरोप होतात हे काही वेगळे नाही. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही. परंतु आम्ही पक्षच सोडला नाही मग अपात्र कसे होऊ शकतो असा युक्तिवाद साळवेंनी केला. राजकीय पक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं. प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले त्यावर आम्ही याबाबत विचार करू असं कोर्टाने सांगितले. 
जर शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही मग ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले असा सवाल शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारला.

Maharashtra political crisis: SC says it would take call by Monday on referring matters to constitution bench

— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2022

४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला काय आधार असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. तर आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावं लागतं. एखाद्या राजकीय पक्षाने चिन्हाचा दावा केल्यानंतर नियमानुसार हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. विधानसभेतील गोष्टीचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. १० व्या परिशिष्टाचा आमच्या कामाशी संबंध नाही. आम्ही वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असा युक्तिवाद दातार यांनी कोर्टात मांडला. तर शिवसेना कुणाची हे कोर्टाने ठरवावं. मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करू नये अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई करू नये असं सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला सांगितले. ५ जणांच्या संविधानिक घटनापीठाबाबत आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ. याबाबत पुढची सुनावणी ८ ऑगस्ट, सोमवारी घेण्यात येईल असं कोर्टाने सांगितले.