‘आयुष्यमान’साठी महाराष्ट्र अनुत्सुक! मोदींच्या महत्त्वाकांक्षेला स्वपक्षीय खो

देशातील १० कोटी गरीब कुटुंबांना अल्पदरात आरोग्यविमा देण्यासाठी केंदातील मोदी सरकारने जाहीर केलेली ‘आयुष्यमान भारत’ योजना राबविण्यास महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन भाजपाशासित राज्यांनीच अनुत्सुकता दर्शविल्याचे कळते.

नवी दिल्ली - देशातील १० कोटी गरीब कुटुंबांना अल्पदरात आरोग्यविमा देण्यासाठी केंदातील मोदी सरकारने जाहीर केलेली ‘आयुष्यमान भारत’ योजना राबविण्यास महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन भाजपाशासित राज्यांनीच अनुत्सुकता दर्शविल्याचे कळते.
विम्याचा अल्प हप्ता प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाख रुपयांचा आरोग्यविमा देण्याची ही योजना आहे. राज्यांनी ही योजना राबवावीच असे बंधन नाही. इच्छुक राज्यांनी त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी सामजस्य करार करायचा आहे. योजनेचा निम्मा खर्च ही राज्यांनी करायचा आहे. आत्तापर्यंत २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी असे करार केले आहेत.
या योजनेचे काम पाहणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन राज्यांनी या योजनेला विरोध केलेला नाही. मात्र याहूनही अधिक लोकांना लाभ देणाºया स्वत:च्या योजना सुरु असताना मध्येच ही केंद्रीय योजना स्वीकारायला ही राज्ये उत्सुक नाहीत.
महाराष्ट्र सरकार स्वत:ची ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ आधीपासूनच राबवित आहे. या योजनेत २.२ कोटी नागरिकांना वर्षाला दोन लाखांपर्यंतचा आरोग्यविमा दिला जातो. ही योजना बंद करणे योग्य होणार नाही व त्यासोबत केंद्राची योजनाही राबवायचे म्हटले तर त्यासाठी निधी नाही, असे महाराष्ट्राचे म्हणणे असल्याचे या अधिकाºयाने सांगितले.
राजस्थान सरकारच्या अनुसुक्ततेचे कारणही तसेच आहे. त्यांच्याकडे राज्य सरकारची ‘भामाशहा स्वास्थ्य विमा योजना’ सुरु आहे. त्यात सुमारे ४.५ कोटी लोकांना विनामूल्य आरोग्यविमा दिला जातो. शिवाय ‘आयुष्यमान योजने’साठी विमा कंपनीशी आता करार केला तर तो पुढील वर्षापर्यंत असेल. त्यामुळे सध्या सुरु अससेल्या राज्यातील योजनेला खीळ न घालता नवी योजना कितपत स्वीकारता येईल, याविषयी राज्य सरकार साशंक आहे. ‘आयुष्यमान भार’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदू भूषण यांनी अलिकडेच या संदर्भात राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याशी चर्चाही केली.
आमची स्वत:ची याहून अधिक लोकांना लाभ देणारी ‘बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ आधीपासून सुरु आहे, असेच कारण देऊन ओडिशा सरकारने केंद्राची योजना राबविण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पंजाब आणि दिल्ली या दोन राज्यांचा अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. मात्र राजकीय मतभेद असूनही ममता बॅनर्जी यांचे प. बंगाल सरकार केंद्राची योजना राबविण्यास तयार झाले हे विशेष.

१५ आॅगस्टचा मुहूर्त?

संपूर्ण देशात येत्या १५ आॅगस्टपासून ही योजना राबविली जावी, यासाठी मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील ८.०३ कोटी व शहरी भागांतील २.३३ कोटी कुटुंबे यासाठीचे संभाव्य ‘टार्गेट’ आहे. राज्यांची संमती घेऊन त्यांच्याशी औपचारिक करार करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण होत आल्याचे योजना राबविण्यासाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य एजन्सी या शीर्षस्थ संस्थेने योजनेत सहभागी होणाºया सरकारी व खासगी इस्पितळांची नोंदणी करण्याचे काम सुरु केले आहे.