सहारा प्रमुखांच्या कारागृहातील सोयी कायम ठेवा
By admin | Published: February 18, 2015 12:13 AM2015-02-18T00:13:10+5:302015-02-18T00:13:10+5:30
आताच अडचण, तर मग
Next
आ ाच अडचण, तर मगजामिनाचे पैसे कसे जमणार?सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा : सहारा प्रमुखांच्या तुरुंगातील सोयी कायम ठेवण्याची मागणीनवी दिल्ली : सहाराचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांच्या जामिनावर सुटकेसाठी आवश्यक रकमेची जमवाजमव हा समूह कशी करणार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. दुसरीकडे सहारा समूहाच्या वतीने न्यायालयाला रॉय यांच्या तिहार कारागृहातील सुविधा आणखी चार ते सहा आठवडे वाढवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. विदेशातील आपल्या संपत्तीची विक्री करण्याच्या दृष्टीने संभाव्य खरेदीदारांसोबत वाटाघाटींसाठी समूहाला ही मुदतवाढ हवी आहे.तुम्हाला १०,००० कोटी रुपये दंड भरण्यातच अडचण येत आहे. मग कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर ३०,००० कोटी रुपये कसे चुकविणार? अशी विचारणा या प्रकरणाची सुनावणी करीत असलेल्या न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सहारा समूहाच्या वकिलास केली असून आपल्या उपरोक्त विनंतीसंदर्भात योग्य पद्धतीने अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आहे. तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सेबीप्रमाणे आपल्यालाही सहारा वादात पक्षकार बनविण्याची विनंती केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सहारा समूहाच्या एका कंपनीला संपत्तीची विक्री करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली आहे. रॉय यांच्या सुटकेसाठी ही संपत्ती विकण्यास कंपनी इच्छुक आहे. सहारा इंडिया फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एसआयएफसीएल) सेबीची बाकी रक्कम अदा करण्यासाठी तिच्या रोख्यांसह कुठल्याही संपत्तीचा वापर करण्यापासून रोखण्यात यावे. कारण एसआयएफसीएल विशेष श्रेणीची गैरबँकिंग वित्तीय कंपनी असून ती आमच्या अखत्यारीत येते, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. रॉय यांच्या जामिनासाठी १०,००० कोटी रुपये जमविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांतर्गत विदेशातून सुमारे १०५ कोटी डॉलर्स कर्जाचा प्रस्तावित सौदा अपयशी ठरला असल्याची माहिती सहारा समूहाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ९ जानेवारी रोजी सहारा समूहाला काही अटींसह प्रस्तावित सौद्यावर चर्चा पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. अमेरिकेत जमविलेला पैसा भारतात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी आवश्यक राहील, याही एका अटीचा त्यात समावेश होता. गुंतवणूकदारांचा २०,००० कोटींच्यावर निधीची व्याजासह परतफेड करण्याच्या प्रकरणात सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय गेल्या वर्षीच्या ४ मार्चपासून तिहार कारागृहात बंदिस्त आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)