मैतेईंना मिळणार नाही ‘एसटी’ समुदायाचा दर्जा; वाद मिटणार? मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयातील उतारा हटवला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या भूमिकेशी विसंगत असणाऱ्या या उल्लेखाचा परिच्छेद संबंधित आदेशातून वगळण्याचा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

इम्फाळ : मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) यादीमध्ये समावेश करण्याचा राज्य सरकारने विचार करावा, असे मणिपूर उच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या भूमिकेशी विसंगत असणाऱ्या या उल्लेखाचा परिच्छेद संबंधित आदेशातून वगळण्याचा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी निषेध मोर्चे काढले होते. त्यानंतर चुराचंदपूर व विष्णूपूर जिल्ह्याच्या सीमेजवळ मैतेई व कुकी समुदाय संघर्ष झाला. त्यानंतर या वांशिक संघर्षाचा वणवा सर्वत्र पसरला. त्यात आजवर २००हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मणिपूर उच्च न्यायालयाचे न्या. गोलमेई गैफुलशिल्लू यांनी २७ मार्च २०२३ च्या आदेशातील मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबतचा परिच्छेद काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.

आधीचा दाखला अन्

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारच्या विहित प्रक्रियेकडे न्या. गोलमेई गैफुलशिल्लू यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या १९ पानी निकालपत्रात लक्ष वेधले. तसेच मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशातील १७ (३) क्रमांकाच्या परिच्छेदमध्ये केलेले उल्लेख काढून टाकण्याच्या आवश्यकतेवर न्या. गोलमेई गैफुलशिल्लू यांनी जोर दिला.

वगळलेल्या ‘त्या’ परिच्छेदा काय होते?

मणिपूर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशातील परिच्छेदात म्हटले होते की, राज्य सरकारने हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार करावा. हा परिच्छेद वगळण्याचे आदेश दिले.

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका काय होती?

राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम ३४१ आणि ३४२ अन्वये जारी केलेल्या आदेशामध्ये अधिसूचित यादीत एखादी जाती, उपजाती, जमाती किंवा उपजमातीचा समावेश करण्याबाबत न्यायालयांनी आपली हद्द ओलांडू नये.

संसदेने कायदा मंजूर केल्याशिवाय या आदेशामध्ये बदल करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नोव्हेंबर २०००मध्ये दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निकालाशी विसंगत असा परिच्छेद मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या निकालपत्रामध्ये देण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित आदेशातून तो परिच्छेद वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.