अकारण गळ्यात मारलेल्या चॅनेल्सना आता करा रामराम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2018 05:39 AM2018-12-13T05:39:51+5:302018-12-13T05:40:18+5:30
केबलचालकांच्या लबाडीला ‘ट्राय’चा लगाम, नववर्षात अंमलबजावणी
नवी दिल्ली : टीव्ही चॅनेलची निवड पद्धती आणि त्यांचे दर यात येत्या १ जानेवारीपासून अनेक बदल होणार आहेत. दूरसंचार नियामक ट्रायने एक आदेश जारी करून चॅनल्सची किरकोळ किंमत दर महिन्याला ठरविणे प्रसारकांना बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, हे बदल होणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे ग्राहकांनी निवडलेल्या पॅकेजमध्ये अजिबात न पाहिल्या जाणाऱ्या चॅनेलचा भरणा करून अधिक पैसे उकळण्याच्या लबाडीला लगाम लागणार आहे.
कायदेशीर अडचणी न आल्यास ट्रायचा निर्णय १ जानेवारीपासून लागू होणार आहे. नव्या पद्धतीत आपल्या आवडीचे चॅनेल निवडून तेवढ्यांचेच पैसे देणे ग्राहकांना शक्य होणार आहे. चॅनेल्सचा एक पॅकेज (समुच्चय) विक्रीस ठेवण्याचा हक्क प्रसारकांना (ब्रॉडकास्टर्स) राहील. मात्र, या पॅकेजची किंमत त्यांना सर्व चॅनेल्सच्या एकूण किमतीच्या ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. याचाच अर्थ, चॅनेल्सच्या पॅकेजवर त्यांच्या एकत्रित किमतीच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत प्रसारक देऊ शकणार नाहीत. चॅनेल्सचा पॅकेज देण्याची सध्याची पद्धत संपविण्यासाठी हा नियम केला असल्याचे समजते. चॅनेल पॅकेजवर १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वस्त मिळणार नसल्याने, यापुढे ग्राहक वैयक्तिक आवडीचे टीव्ही चॅनेल निवडून तेवढ्यांचेच पैसे भरतील.
सूत्रांनी सांगितले की, चॅनेल्सचा पॅकेज सादर करताना प्रसारक अत्यल्प प्रेक्षक असलेल्या चॅनेल्सचा भरणा त्यात करतात. या पॅकजमध्ये चॅनेल्सची संख्या तर भरपूर असते, पण त्यात खरोखर पाहण्यायोग्य चॅनेल्सची संख्या फारच कमी असते. ही लबाडी रोखण्यासाठी ट्रायने चॅनेल्स पॅकच्या किमतींवर नियंत्रण आणले आहे.
प्रकरण सुप्रीम कोर्टात
ट्रायचा नवा आदेश कायदेशीर लढाईत अडकलेला आहे. ट्रायने चॅनल्स पॅकेजच्या सवलतीवर लावलेली १५ टक्क्यांची मर्यादा मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. प्रसारकांच्या एका याचिकेवर हा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयास ट्रायने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नव्या आदेशाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.