आता लग्नाच्या खर्चाचाही द्यावा लागणार हिशेब, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

सर्वोच्च न्यायालयानं विवाहात होणा-या खर्चाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं विवाहात होणा-या खर्चाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारनं विवाह समारंभात होणा-या खर्चाचा हिशेब मिळण्यासंदर्भात एक नवा कायदा करण्याची गरज आहे. जेणेकरून लग्नात किती खर्च केला, याची माहिती मिळू शकेल. केंद्र सरकारनं लग्नकार्यात होणा-या खर्चाबाबत खुलासा करावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाच्या मते, पती आणि पत्नी या दोन्हीकडच्या मंडळींनी लग्नकार्यात किती खर्च आला, यासंदर्भात मॅरेज ऑफिसरला लिखित स्वरूपात माहिती देणं अनिवार्य केलं पाहिजे. सरकारनं नियम आणि कायदे तपासून या प्रकरणात संशोधन करून नवा कायदा करणं आवश्यक आहे. सरकारकडून याची अंमलबजावणी झाल्यास हुंडा देण्या-घेण्यासारख्या प्रकारांना आळा बसू शकतो. तसेच हुंड्यासंदर्भात दाखल होणा-या खोट्या तक्रारीही कमी होतील. लग्नातील खर्चाचा ठरावीक हिस्सा पत्नीच्या बँक खात्यातही जमा करता येऊ शकतो. जेणेकरून भविष्यात पत्नीला त्या पैशाचा उपयोग करता येईल.

न्यायालयानं केंद्र सरकारला यासंदर्भात एक नोटीस पाठवली असून, स्वतःच्या कायदेतज्ज्ञाच्या सल्ल्यानुसार या प्रकरणात मत व्यक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयात लग्नासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणात पीडित पत्नीनं पती आणि त्यांच्या सास-यांविरोधात हुंडा घेण्यासारखे अनेक आरोप केले आहेत. परंतु पतीकडच्या मंडळींनी ते सर्व फेटाळून लावले आहेत.  त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं अशा प्रकारचा कायदा करण्याची सूचना केली आहे.