...तर मुस्लिमांसाठी नवा कायदा करू- केंद्र सरकार

मुस्लिमांच्या तोंडी तलाक या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी आणल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांसाठी नवा कायदा करेल

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 15- मुस्लिमांच्या तोंडी तलाक या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी आणल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांसाठी नवा कायदा करेल, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तोंडी तलाक प्रकरणावरच्या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी तोंडी तलाकबद्दलची केंद्र सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली.

मुस्लिमांच्या तोंडी तलाक या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांमधील लग्न आणि घटस्फोटांसंबंधी नवा कायदा करेल, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाला सांगितले आहे. तोंडी तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचेही रोहतगी म्हणाले आहेत. वेळ अपुरी असल्यामुळे फक्त तोंडी तलाकवरच सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. तोंडी तलाकसंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीत निकाह, हलाला आणि बहुपत्नीत्वाचा विचार केला जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.

मात्र केंद्राच्या प्रतिनिधींनी आज झालेल्या सुनावणीत निकाह, हलाला आणि बहुपत्नीत्वाच्या मुद्द्यांचादेखील समावेश केला. न्यायालयाकडे वेळ अपुरी असल्याने एकाच वेळी तिन्ही मुद्द्यांवर सुनावणी घेता येणार नाही. भविष्यात निकाह, हलाला आणि बहुपत्नीत्व मुद्द्यांवर सुनावणी घेऊ, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तोंडी तलाकच्या मुद्द्यावर विशेष सुनावणी घेतली जात असून, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुट्टीच्या कालावधीतही कामकाज पाहत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या खंडपीठात पाच धर्मांच्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या खंडपीठासमोरच ही सुनावणी झाली आहे.