दवाखाने, शाळांबाबत धोरण तयार करा महापौरांची आयुक्तांना सूचना : गिरीश महाजन यांच्याशीही केली चर्चा
By admin | Published: March 15, 2016 12:33 AM2016-03-15T00:33:29+5:302016-03-15T00:33:29+5:30
जळगाव : मनपाच्या दवाखाने व शाळा पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या सूचना महापौरांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत. दरम्यान रविवारी जलसंपदामंत्री यांच्या भेटीप्रसंगी दवाखान्यांच्या विषयावर यापूर्वी झालेल्या चर्चेची आठवण करून देत मोठी सामाजिक संस्था हे हॉस्पिटल ना-नफा ना-तोटा तत्त्वावर चालविण्यास घेण्यास तयार असल्यास त्यादृष्टीने ठराव करून देण्याची तयारी दर्शविली.
Next
ज गाव : मनपाच्या दवाखाने व शाळा पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या सूचना महापौरांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत. दरम्यान रविवारी जलसंपदामंत्री यांच्या भेटीप्रसंगी दवाखान्यांच्या विषयावर यापूर्वी झालेल्या चर्चेची आठवण करून देत मोठी सामाजिक संस्था हे हॉस्पिटल ना-नफा ना-तोटा तत्त्वावर चालविण्यास घेण्यास तयार असल्यास त्यादृष्टीने ठराव करून देण्याची तयारी दर्शविली. मनपाच्या शाहू महाराज रुग्णालयाची सुमारे ६५ हजार चौरसफूट जागा असून त्यावर प्रशस्त इमारतही आहे. तसेच त्यालगतच असलेल्या मनपा शाळाचेही ६५ हजार चौरस फूट जागा आहे. त्यामुळे सुमारे सव्वा लाख चौरस फूट जागा मध्यवस्तीत उपलब्ध होणार असून त्यावर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारून गोरगरीब जनतेला अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. त्यासंदर्भात जलसंपदामंत्र्यांतर्फे आयोजित आरोग्य शिबिरावेळी शाहू रुग्णालयास भेट देऊन पाहणीही करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर तो विषय मागे पडला होता. रविवारी झालेल्या भेटीत पुन्हा या विषयावर चर्चा झाली. तसेच सोमवारी आयुक्तांनी याबाबत धोरण तयार करावे, अशी सूचना दिली आहे. ---- इन्फो----शाळांबाबतही धोरण ठरवणारमनपाच्या शाळांमधील पटसंख्या तोकडी असून इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीकडे मनपाच्या बिकट परिस्थितीमुळे दुर्लक्ष होत आहे. चौबे मार्केटजवळील दायमा स्कूल बंद असून त्यात शालेय पोषण आहाराचे धान्य सध्या साठवून ठेवले जात आहे. तर मनपा शाळा क्र.४५, भोईटे शाळा आदी शाळांचीही तशीच अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत या इमारती राहू दिल्यास त्यांचे अधिक नुकसान होईल. त्यामुळे या शाळा मनपातील सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसह खाजगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबाबत धोरण तयार करण्याची सूचना महापौरांनी आयुक्तांना केली आहे.