जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणार

जागतिक दर्जाचे अद्ययावत शिक्षण भारतातही उपलब्ध व्हावे, हाच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा दृढ संकल्प असल्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘लोकमत’चे विशेष प्रतिनिधी सुरेश भटेवरा यांना दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केला.

तीन वर्षांपूर्वी नव्या आशा आकांक्षा मनात ठेवून लोकांनी मोदी सरकारच्या हाती सत्ता सोपवली. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात ३ वर्षानंतर हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. माझ्या मते या अपार विश्वसनीयतेची मुख्य कारणे मोदींचे मजबूत नेतृत्व, स्थिर सरकार आणि भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, हीच आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी वाढीव हमीभाव, पीक विमा, १0 लाख कोटींची कृषी कर्जे, एक देश-एक मंडी तत्वानुसार देशात २५0 ई मंडया, जमिनींच्या मगदूराचे पृथ:करण करणारे सॉईल हेल्थ कार्ड, सिंचनाच्या अतिरिक्त सोयी अशा सप्तसूत्रीचा अवलंब सरकारने केला. या प्रत्येक निर्णयातून काम करणारे विश्वासपात्र सरकार असा लौकिक सरकारने मिळवला.

३ वर्षे उलटून गेल्यानंतर सरकारच्या अँटी इन्कम्बन्सीचा कालखंड सुरू होतो. इथे मोदींची लोकप्रियता कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्याचे चित्र आहे.

कालानुरूप बदल न झाल्यामुळे जगाच्या तुलनेत भारतीय शिक्षणव्यवस्था अजूनही मागासलेलीच आहे, असे बोलले जाते. आपले मत काय?
भारतासारख्या खंडप्राय देशाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायद्याने प्रदान केला आहे. हा अधिकार केवळ कागदावर राहायला नको यासाठी ‘सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा’ हे उद्दिष्ट डोळयासमोर ठेवून, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षणव्यवस्थेत सर्व स्तरांवर गुणवत्ता वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी काम हाती घेतले आहे. प्रत्येक इयत्तेत विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षणातून नेमके काय मिळायला हवे, याचे निकष (लर्निंग आऊ टकम) निश्चित केले. त्यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी तिघांचे उत्तरदायित्व वाढले. शालेय शिक्षणात परीक्षाच नकोत, असा विचित्र निर्णय पूर्वी राबवला गेला. मात्र परीक्षा नसल्यने गुणवत्ता खालावते, हे लक्षात आल्यामुळे पाचव्या व आठव्या इयत्तेत नियमित परीक्षा घेण्याचे व विद्यार्थ्याची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार आम्ही राज्य सरकारांकडे सोपवले. त्यासाठी २५ राज्ये तयार झाली. परीक्षांमधे किमान गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी एका वर्षात दोनदा (मार्च व जून महिन्यात) संधी दिल्यानंतर, विद्यार्थ्याला पास अथवा नापास केले जाईल. कॉपी प्रकरणे टाळण्यासाठी दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसह सर्व महत्त्वाच्या परीक्षा यापुढे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या देखरेखीखाली होणार आहेत.
भारतात शालेय शिक्षणाची विद्यमान स्थिती काय? भरमसाठ फी आकारणाऱ्या खासगी शाळांचे वर्चस्व रोखण्यासाठी ३ वर्षांत मोदी सरकारने त्यात कोणती भर घातली?
आजमितीला देशात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या २२ लाख २४ हजार सरकारी शाळा आहेत. त्यात ५६ लाख २२ हजार शिक्षकांकडून १४३१.५१ लाख मुले शिक्षण घेतात. सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या १ लाख २६ हजार शाळा आहेत. त्यात ११ लाख २८ हजार शिक्षकांकडून २९८.७७ लाख मुले शिक्षण घेतात. ग्रामीण भागांत शालेय शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारतात ११.५ लाख शाळांमधे सुमारे १0 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी जगातली सर्वात मोठी माध्यान्न भोजन योजना राबवली जाते. याखेरीज देशातल्या ४.५२ लाख खासगी शाळांमधे ३४.३६ लाख शिक्षकांकडून ८७५.६९ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी देशात नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशन (एनसीटीई) मान्यताप्राप्त १५ हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने गेल्या ३ वर्षांत ५९ नवी केंद्रीय विद्यालये प्रत्यक्ष सुरू केली. त्याचबरोबर ५0 केंद्रीय विद्यालयांना व ६२ नव्या जवाहर नवोदय विद्यालयांना मंजुरी दिली. देशात आता १0९ नव्या केंद्रीय विद्यालयांची तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून २७ जवाहर नवोदय विद्यालयांची भर पडणार आहे. खासगी शाळांनी फी किती व कशा प्रकारे आकारावी, यासाठी राज्य सरकारांनी काही नियम केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी शाळांवर राज्य सरकारे कारवाई करू शकतात. तथापि आगामी काळात सरकारी शाळांची गुणवत्ता अशा प्रकारे वाढावी असा आमचा प्रयत्न आहे की खासगी शाळांऐवजी गुणवत्तापूर्ण सरकारी शाळांचा पर्यायही पालकांना उपलब्ध असेल. उदाहरणच द्यायचे, तर जेईई परीक्षेला नवोदय विद्यालयाचे सुमारे १0 हजार विद्यार्थी बसले. त्यापैकी ३५६७ विद्यार्थी उत्तिर्ण झाले. इतकेच नव्हे तर ४८१ विद्यार्थ्यांना आयआयटीसारख्या मान्यवर शिक्षण संस्थेत प्रवेशही मिळाला.
गुणवत्ता वाढवण्यासाठी चांगले शिक्षक हवेत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शिक्षण देणारे शिक्षक खरोखर आहेत काय? नसतील तर हे दुर्देवी चित्र बदलण्यासाठी तुमच्या मंत्रालयाने कोणती पाऊले उचलली?
शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांमधे गुणवत्ता हवीच. देशभर गावगन्ना उघडलेल्या बी.एड. व डी.एड महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची त्यासाठी झाडाझडती घेण्याचे आम्ही ठरवले. या साफसफाई मोहिमेसाठी यंदा कोणत्याही नव्या बी.एड. अथवा डी.एड. महाविद्यालयांना परवानगी द्यायची नाही, हा महत्त्वाचा निर्णय सर्वप्रथम घेतला. आपल्या महाविद्यालयात कोणत्या सोयी आहेत, कोणते नवे उपक्रम राबवले जातात याचे प्रतिज्ञापत्र भरून देण्याची विद्यमान शिक्षण महाविद्यालयांना सक्ती केली. आजवर ७ हजार महाविद्यालयांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. ज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. चांगले शिक्षक तयार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा हव्याच. चांगले शिक्षणक्रमही हवेत. ती व्यवस्था ज्या महाविद्यालयात नसेल त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत.
भारतात उच्च शिक्षणाच्या कोणत्या सोयी आज उपलब्ध आहेत? त्यात जागतिक स्तराचे शिक्षण मिळावे यासाठी कोणते प्रयत्न चालवले आहेत?
भारतात ८00 विद्यापीठे, ४१ हजार ८६४ महाविद्यालये, २३ आयआयटी, २0 आयआयएम, ३१ एनआयटी, २0 आयआयआयटी व ७ आयआयएसईआर इतक्या शिक्षण संस्था आहेत. त्यात १४ लाख ३७ हजार ७५३ प्राध्यापक तब्बल २ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार ७४६ विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवतात. उच्च शिक्षणात संशोधन आणि नव्या संकल्पना (इनोव्हेशन) ला प्राधान्य देण्याचे आमचे धोरण आहे. वर्षाअखेरीला नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात ५९५ कोटी रूपये खर्च करून २५८ नवे प्रकल्प राबवले जात आहेत. जागतिक स्तराचे शिक्षणक्रम शिकवणारी २0 नवी विद्यापीठे लवकरच भारतात उभी राहतील. यापैकी १0 विद्यापीठांचे संचलन सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे तर १0 विद्यापीठांचे खासगी संस्थांद्वारे होईल. उच्च शिक्षणातल्या नव्या प्रयोगांच्या प्रशिक्षणासाठी, यंदा परदेशी विद्यापीठातले २00 नामवंत प्राध्यापक भारतात आले. नव्या शैक्षणिक वर्षात ही संख्या ६00 पर्यंत वाढेल. तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी जागतिक बँक आणि भारत सरकारने २६00 कोटींचा निधी पुरवला आहे. या निधीद्वारे मुख्यत्वे ईशान्य भारत व मागास राज्यांमधे तंत्रशिक्षणाच्या सोयी वाढवण्यात येतील. बदलत्या परिस्थितीनुसार शिक्षणक्रमात दर २ वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलले, तरच जागतिक स्पर्धेत भारताचे शिक्षण टिकेल, याची मंत्रालयाला कल्पना आहे. त्यासाठी एआयसीटीई व यूजीसीने सर्व विद्यापीठांना सूचना दिल्या आहेत. शिक्षणात नवनव्या प्रयोगांचा व उपक्रमशीलतेचा अवलंब व्हावा, यासाठी शिक्षण मंथन या अभिनव प्रयोगामार्फत गुवाहाटी, रायपूर, पुणे, बंगळुरू व चंदीगड या पाच ठिकाणी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी ४0 नव्या प्रयोगांचे सादरीकरण कल्पक शिक्षणतज्ज्ञ व प्रयोगशील शिक्षक करतील. यापैकी बहुतांश प्रयोगांचा समावेश शैक्षणिक अभ्यासक्रमात करता यावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी देशातल्या १३६६ शिक्षण संस्थांसाठी ४८१६ कोटी रूपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून ६0 नव्या आणि ५४ जुन्या महाविद्यालयांचे आदर्श पदवी महाविद्यालयात रूपांतर केले जाईल. व्यावसायिक शिक्षण देणारी २९ महाविद्यालये उभी राहतील. तसेच १६ स्वायत्त महाविद्यालयांचे नव्या विद्यापीठात रूपांतर होईल. व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च शिक्षणाचा व्यापक विस्तार करण्यासाठी मोदी सरकारने नागपूर, संभलपूर, सिरमौर, अमृतसर, बोधगया, जम्मू आणि विशाखापट्टणम येथे ७ आयआयएम, जम्मू, भिलाई, धारवाड, गोवा, पलक्कड आणि तिरूपती येथे ६ आयआयटी, कुर्नूल येथे १ आयआयआयटी, बेहरामपूर व तिरूपतीला २ नवे आयआयएसईआर स्थापन करण्याचे ठरवले. या साऱ्या प्रयत्नांमुळे येत्या दहा वर्षांत शिक्षणव्यवस्थेत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल असा मला विश्वास आहे. जागतिक दर्जाचे अद्ययावत शिक्षण भारतातही उपलब्ध व्हावे, हाच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा दृढ संकल्प आहे.
मोदी सरकारची ३ वर्षांच्या कारकीर्दीची आपल्या मते ठळक वैशिष्ट्ये कोणती?
तीन वर्षांपूर्वी नव्या आशा आकांक्षा मनात ठेवून लोकांनी मोदी सरकारच्या हाती सत्ता सोपवली. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात ३ वर्षानंतर हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. माझ्या मते या अपार विश्वसनीयतेची मुख्य कारणे मोदींचे मजबूत नेतृत्व, स्थिर सरकार आणि भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, हीच आहेत. सत्तेच्या वर्तुळात वावरणारे सत्तेचे दलाल अदृश्य झाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खंबीर निर्णय घेण्यास हे सरकार कचरत नाही, याची खात्री जनतेला झाली आहे. अर्थकारणात काळ्या पैशांची पर्यायी व्यवस्था उद्ध्वस्त व्हावी. फक्त स्वच्छ चलनच व्यवहारात असावे, यासाठी नोटाबंदीसह अनेक धाडसी निर्णय सरकारने घेतले. त्यामुळे ९१ लाख नवे करदाते य्करप्रणालीत आले. एक देश एक कर ही घोषणा प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी जीएसटीसारखी नवी करप्रणाली लवकरच अवतरत आहे. संघराज्य व्यवस्थेत संयुक्त करप्रणालीचे हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. स्पेक्ट्रम अथवा खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याच्या निर्णयामुळे या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आली. खाणींच्या रॉयल्टीच्या उत्पन्नातला हिस्सा राज्य सरकार आणि संबंधित जिल्ह्यांना मिळू लागल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढले. विविध आघाड्यांवरील प्रयत्नांमुळे वीजटंचाई दूर झाली. सध्या देशात सरप्लस वीज आहे. रस्तेबांधणी, बंदरांचा विकास, अंतर्गत जलवाहतुकीचे चित्र वेगाने बदलते आहे. सरकारने नीम कोटेड युरिया पुरवल्यामुळे प्रतिवर्षी ६0 हजार कोटींची चोरी वाचली. सेल्फ अ‍ॅटेस्टेशनच्या निर्णयामुळे वैयक्तिक स्वाक्षांकनाचा अधिकार प्रत्येकाला प्राप्त झाला. राजकारणातील लाल बत्ती संस्कृती नष्ट झाल्यामुळे सामान्य जनता आणि नेते एकाच पातळीवर आले. नव्या ३0 कोटी जनधन खात्यांमुळे बँकिंग क्षेत्राची व्यापकता वाढली. शेतकऱ्यांसाठी वाढीव हमीभाव, पीक विमा, १0 लाख कोटींची कृषी कर्जे, एक देश-एक मंडी तत्वानुसार देशात २५0 ई मंडया, जमिनींच्या मगदूराचे पृथ:करण करणारे सॉईल हेल्थ कार्ड, सिंचनाच्या अतिरिक्त सोयी अशा सप्तसूत्रीचा अवलंब सरकारने केला. या प्रत्येक निर्णयातून काम करणारे विश्वासपात्र सरकार असा लौकिक सरकारने मिळवला. वस्तुत: ३ वर्षे उलटून गेल्यानंतर सरकारच्या अँटी इन्कम्बन्सीचा कालखंड सुरू होतो. इथे मोदींची लोकप्रियता कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. विविध राज्यांतील प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालांत भाजपला मिळालेल्या भरघोस यशातून याचा प्रत्यय सर्वांनाच आला आहे.